हरियाणा सरकार ने 50 हजार से अधिक वेतन पाने वाले अनुबंध कर्मचारियों का मांगा ब्यौरा

हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों में कार्यरत ऐसे अनुबंध कर्मचारियों का विस्तृत डेटा जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो प्रतिमाह 50 हजार रुपये से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं। सरकार ने सभी संबंधित विभागों को 30 मई 2026 तक यह जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

इस संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव Anurag Rastogi द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मंडलायुक्तों तथा उपायुक्तों को पत्र जारी किया गया है।

5 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों का जुटेगा रिकॉर्ड

सरकार ने विशेष रूप से उन अनुबंध कर्मचारियों की जानकारी मांगी है, जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक अनुबंध आधार पर लगातार पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है।

यह कदम राज्य में अनुबंध कर्मचारियों की स्थिति, वेतन संरचना और पदों की आवश्यकता का आकलन करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार भविष्य की नीतियों और प्रशासनिक सुधारों के लिए यह डेटा तैयार कर रही है।

विभागों से मांगी गई विस्तृत जानकारी

सरकार ने निर्धारित प्रारूप में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी हैं। इनमें शामिल हैं:

• विभाग, बोर्ड, निगम या प्राधिकरण का नाम
• पद का नाम
• संबंधित पदों पर कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों की संख्या
• कर्मचारी जिस पद पर कार्यरत है, वह स्वीकृत पद है या नहीं
• नियुक्ति का तरीका
• मासिक पारिश्रमिक
• कार्य की प्रकृति
• अनुबंध की अवधि
• आवश्यक औचित्य संबंधी टिप्पणियां

सभी विभागों को यह जानकारी 30 मई 2026 तक ईमेल के माध्यम से भेजने को कहा गया है।

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सरकार क्यों जुटा रही है डेटा?

विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा अनुबंध कर्मचारियों से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा का हिस्सा हो सकती है। इससे यह स्पष्ट होगा कि विभिन्न विभागों में कितने कर्मचारी उच्च पारिश्रमिक पर कार्यरत हैं और उनकी नियुक्ति किस आधार पर की गई है।

यह भी माना जा रहा है कि सरकार भविष्य में सेवा सुरक्षा, नियमितीकरण या वित्तीय प्रबंधन से जुड़े निर्णयों के लिए इस डेटा का उपयोग कर सकती है।

सभी विभागों को दिए गए निर्देश

हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित अधिकारी और विभाग निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही यह निर्देश भी दिए गए हैं कि आदेशों को सभी संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो।

प्रशासनिक पारदर्शिता पर जोर

सरकार का यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और मानव संसाधन प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य सरकार लगातार विभागीय ढांचे और अनुबंध आधारित नियुक्तियों की समीक्षा कर रही है ताकि प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनाया जा सके।