हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 23 आईएएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी इन आदेशों के तहत कई वरिष्ठ अधिकारियों को अहम विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वरिष्ठ अधिकारियों को मिली अहम जिम्मेदारी

डॉ. राजा शेखर वुंडरू को परिवहन विभाग और मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है, जबकि जी. अनुपमा को सामाजिक न्याय, नागरिक उड्डयन सहित कई विभागों की जिम्मेदारी दी गई है।

अपूर्व कुमार सिंह को उच्चतर शिक्षा, लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) और वास्तुकला विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं अनुराग अग्रवाल को नगर एवं ग्राम आयोजना और शहरी संपदा विभाग का दायित्व सौंपा गया है।

कृषि, सिंचाई और शिक्षा विभाग में बदलाव

विजयेंद्र कुमार को कृषि एवं किसान कल्याण सहित कई महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं, जबकि पंकज अग्रवाल को सिंचाई एवं जल संसाधन और खान एवं भूविज्ञान विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है।

विजय सिंह दहिया को स्कूल शिक्षा के साथ पशुपालन और खेल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे शिक्षा और खेल नीति में समन्वय को बढ़ावा मिलेगा।

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शहरी विकास और ऊर्जा क्षेत्र में नई नियुक्तियां

आशिमा बराड़ को आबकारी एवं कराधान, वित्त और ऊर्जा विभाग का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। फूलचंद मीणा को गुरुग्राम और फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है।

नई जिम्मेदारियों के साथ अन्य अहम नियुक्तियां

साकेत कुमार को विकास एवं पंचायत विभाग और सहकारिता विभाग का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। ए. मोना श्रीनिवास को हरियाणा भवन, नई दिल्ली का रेजिडेंट कमिश्नर नियुक्त किया गया है।

जे. गणेशन को खाद्य, नागरिक आपूर्ति, आवास विभाग के साथ-साथ हरियाणा एआई और क्लीन एयर प्रोजेक्ट का सीईओ बनाया गया है।

इसके अलावा, अशोक कुमार मीणा, मनी राम शर्मा, मुकुल कुमार, डॉ. आदित्य दहिया, विजय कुमार भावीकट्टी, सुशील सारवन और विक्रम सहित कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

जिला स्तर पर भी बदलाव

नेहा सिंह को सोनीपत का उपायुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं वर्षा खांगवाल, मनीता मलिक और वंदना दिसोदिया को भी अतिरिक्त प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी गई हैं।

निष्कर्ष

हरियाणा में यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल शासन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई नियुक्तियों से विभिन्न विभागों में कार्यक्षमता बढ़ने और विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।