मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों के किनारे बिजली पोल उचित दूरी पर लगाए जाएं और खराब पोल हटाकर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराना और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहित से जुड़ी योजनाओं को तेजी से लागू किया जाए और विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को सिविल सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें पीडब्ल्यूडी और बिजली निगम से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई।

सड़क सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सड़कों के किनारे लगाए जाने वाले बिजली के पोलों की उचित दूरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली के पोल इस प्रकार लगाए जाएं कि वाहनों की आवाजाही बाधित न हो और सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी कम हो।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पक्की सड़कों से कम से कम तीन फीट की दूरी पर ही बिजली के पोल लगाए जाएं, ताकि सड़क पर चलने वाले वाहनों को पर्याप्त जगह मिल सके।

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खराब और जर्जर पोल तुरंत हटाने के निर्देश

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों के किनारे लगे खराब, जर्जर या अनुपयोगी बिजली के पोलों को तुरंत हटाया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे पोलों का पूरा स्टॉक रिकॉर्ड तैयार किया जाए, जिससे संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जा सके।

संसाधनों के पुनः उपयोग पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पोल किसी कारण से स्थानांतरित किए गए हैं, उन्हें बेकार न छोड़ते हुए दोबारा उपयोग में लाया जाए। इससे सरकारी संसाधनों की बचत होगी और विकास कार्यों में भी तेजी आएगी।

विभागों के बीच समन्वय जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता की भलाई के लिए कई योजनाएं और परियोजनाएं शुरू करती है, लेकिन उनका वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब सभी विभाग मिलकर समन्वय के साथ काम करें।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं को समयबद्ध तरीके से जमीन पर उतारा जाए और उनका क्रियान्वयन पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही के साथ किया जाए।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारी मौजूद

इस बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता तथा लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का अंतिम लक्ष्य आमजन के जीवन को सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है, और इसी दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है।