हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 670 लाभार्थियों को ₹311.25 करोड़ की इंसेंटिव राशि जारी की। जानें किन योजनाओं के तहत उद्योगों को मिला लाभ।
हरियाणा सरकार ने राज्य के उद्योगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न औद्योगिक योजनाओं के तहत 670 लाभार्थियों को कुल 311.25 करोड़ रुपये की शुरुआती प्रोत्साहन राशि जारी की है। यह भुगतान ई-कुबेर कोष प्रणाली के माध्यम से किया गया।
सरकार के मुताबिक, इस पहल का उद्देश्य उद्योगों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना और प्रोत्साहन राशि के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
सात कार्यदिवस में मिलेगी आधी प्रोत्साहन राशि
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि बजट में प्रोत्साहन राशि के समयबद्ध भुगतान को लेकर व्यवस्था की गई थी। इसके तहत ‘इन्वेस्ट हरियाणा’ पोर्टल पर आवेदन और जरूरी सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र लाभार्थियों को 50 प्रतिशत राशि सात कार्यदिवस के भीतर अग्रिम रूप में दी जाएगी। बाकी 50 प्रतिशत राशि आवेदन की विस्तृत जांच पूरी होने के बाद 45 कार्यदिवस के भीतर जारी करने का प्रावधान है।
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कई योजनाओं के तहत जारी हुई राशि
सरकार की ओर से जारी 311.25 करोड़ रुपये की राशि अलग-अलग औद्योगिक योजनाओं के लाभार्थियों को दी गई है।
- हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति के तहत 539 लाभार्थियों को 45.44 करोड़ रुपये।
- लॉजिस्टिक्स, भंडारण और खुदरा नीति के तहत 4 लाभार्थियों को 9.29 करोड़ रुपये।
- उद्योग निदेशालय की हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति के तहत 16 लाभार्थियों को 144.16 करोड़ रुपये।
- प्लग एंड प्ले योजना के तहत 10 लाभार्थियों को 24.53 करोड़ रुपये।
- आत्मनिर्भर वस्त्र नीति के तहत 98 लाभार्थियों को 65.18 करोड़ रुपये।
- उन्नयन योजना के तहत 2 लाभार्थियों को 20.54 करोड़ रुपये।
- एमएसई क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत क्लस्टर विकास के लिए 2.11 करोड़ रुपये।
एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के साथ-साथ बड़े और मेगा उद्योग हरियाणा की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इनसे निवेश बढ़ने के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं।
सरकार का लक्ष्य है कि पात्र उद्यमियों को योजनाओं के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े।
उद्योग मंत्री ने भी बताई सरकार की प्राथमिकता
हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों के विकास के लिए कई नीतियां और योजनाएं चला रही है। इनमें प्रोत्साहन राशि का समय पर भुगतान और प्रक्रिया में पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि विभाग का प्रयास है कि एमएसएमई, बड़े उद्योगों और मेगा परियोजनाओं से जुड़े पात्र लाभार्थियों तक सरकारी सहायता निर्धारित समय में पहुंचे।
सरकार का मानना है कि समय पर प्रोत्साहन राशि मिलने से उद्योगों को विस्तार करने, निवेश बढ़ाने और राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी।