हरियाणा में एलपीजी और पीएनजी नेटवर्क की समीक्षा के बाद मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने निर्बाध गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, मार्च 2026 में 54.39 लाख सिलेंडर वितरित।
हरियाणा में रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने अपनी निगरानी और रणनीति को और मजबूत कर दिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एलपीजी (Liquefied Petroleum Gas) और पीएनजी (Piped Natural Gas) नेटवर्क की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में किसी भी स्तर पर गैस आपूर्ति में बाधा नहीं आनी चाहिए।
बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि मार्च 2026 के दौरान हरियाणा में कुल 54.39 लाख घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की सफलतापूर्वक आपूर्ति की गई, जो राज्य में गैस वितरण प्रणाली की मजबूती को दर्शाता है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी परिवार स्वच्छ और सुरक्षित रसोई ईंधन से वंचित न रहे, जिसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
अनुराग रस्तोगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गैस आपूर्ति की समान रूप से निगरानी की जाए और जहां भी किसी प्रकार की कमी या समस्या सामने आए, वहां तुरंत समाधान किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि वितरण नेटवर्क को और अधिक पारदर्शी और कुशल बनाया जाए, ताकि अंतिम उपभोक्ता तक समय पर गैस पहुंच सके।
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बैठक के दौरान पीएनजी नेटवर्क के विस्तार पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अधिक से अधिक घरों को पाइप्ड गैस सुविधा से जोड़ा जाए, जिससे एलपीजी पर निर्भरता कम हो और लोगों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक विकल्प मिल सके। इसके साथ ही औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में भी पीएनजी के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।
राज्य सरकार का मानना है कि स्वच्छ रसोई ईंधन न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी दिशा में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत गैस कनेक्शन और वितरण प्रणाली को लगातार मजबूत किया जा रहा है।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों से यह भी कहा कि गैस एजेंसियों और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके। उन्होंने उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए भी प्रभावी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए।
कुल मिलाकर, हरियाणा सरकार का यह कदम राज्य में ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। सरकार की प्राथमिकता है कि हर घर तक सुरक्षित, सस्ती और समयबद्ध गैस आपूर्ति सुनिश्चित हो, जिससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके।