मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में पावर प्लांट कोयला आपूर्ति, बिजली ट्रांसफार्मर और बावल न्यायिक कॉम्प्लेक्स सहित कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हाई पावर परचेज कमेटी (HPPC) की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं और उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में जनस्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, शहरी स्थानीय निकाय, कृषि और बिजली निगम सहित कई विभागों के लिए आवश्यक खरीद और विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में कुल 675.82 करोड़ रुपये के 15 एजेंडे रखे गए थे। नेगोसिएशन के बाद इन्हें 657.82 करोड़ रुपये में मंजूरी दी गई, जिससे सरकार को लगभग 68.13 करोड़ रुपये की बचत हुई।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास परियोजनाओं की समय-समय पर निगरानी की जाए ताकि कार्य तय समय सीमा में पूरे हों और गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया समय पर पूरी की जाए और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पावर प्लांट के लिए कोयला आपूर्ति को मंजूरी

बैठक में यमुनानगर और पानीपत थर्मल पावर प्लांट के लिए ऑटोमेटेड कोयला आपूर्ति और रखरखाव की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई। इसके अलावा DHBVN के लिए 220 केवी और 33/11 केवी बिजली ट्रांसफार्मरों की खरीद प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया गया।

गुरुग्राम में ड्रेनेज और पाइपलाइन परियोजनाओं को मंजूरी

मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में बसई जलघर से सेक्टर-25 रेलवे लाइन के नीचे पाइपलाइन डालने के कार्य को मंजूरी दी, जिस पर लगभग 55 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस परियोजना को बरसात से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

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इसके अलावा अशोक विहार से भीमगढ़ खेड़ी रेलवे कल्वर्ट नंबर-50 तक आरसीसी मास्टर ड्रेन बनाने की योजना को भी मंजूरी दी गई, जिसकी अनुमानित लागत 17.60 करोड़ रुपये है।

फरीदाबाद में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट

बैठक में फरीदाबाद में 20 एमएलडी क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई। इस परियोजना पर लगभग 41.84 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

सब स्टेशन की क्षमता बढ़ाने का फैसला

मुख्यमंत्री ने महेन्द्रगढ़ के धनोदा, फरीदाबाद के नावदा और हिसार के किरोड़ी गांवों में 400 केवी सब स्टेशन स्थापित करने को मंजूरी दी। इस परियोजना पर करीब 157 करोड़ रुपये की लागत से बिजली ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, जिससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था और मजबूत होगी।

बावल में बनेगा न्यायिक कॉम्प्लेक्स

बैठक में रेवाड़ी जिले के बावल में न्यायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए भी टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई। इस परियोजना पर लगभग 18 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इसके अलावा कालांवाली एसटीपी से रोड़ी घग्गर ड्रेन में पानी डालने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई।

बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।