उत्तर प्रदेश की सीएम फेलो योजना में युवाओं का चयन 100 अंकों की मेरिट प्रणाली से होगा, साथ ही सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट और विशेष प्रशासनिक प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़ने और सरकारी कार्यप्रणाली में नई सोच लाने के उद्देश्य से शुरू की गई सीएम फेलो योजना को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत अब चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी। खास बात यह है कि चयनित युवाओं को भविष्य में सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट का लाभ भी दिया जाएगा, जिससे यह योजना युवाओं के लिए और अधिक आकर्षक बन गई है।
सरकार का मानना है कि नई पीढ़ी की ऊर्जा, तकनीकी समझ और प्रशासनिक भागीदारी से शासन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इसी सोच के साथ सीएम फेलो योजना को राज्य के युवाओं के लिए एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है।
100 अंकों की मेरिट प्रणाली से होगा चयन
सीएम फेलो योजना के तहत चयन प्रक्रिया को तीन प्रमुख चरणों में बांटा गया है। इसमें लिखित परीक्षा, अधिमानी योग्यता और साक्षात्कार को शामिल किया गया है। कुल 100 अंकों की चयन प्रणाली तैयार की गई है, जिसमें 50 अंक लिखित परीक्षा, 30 अंक अतिरिक्त योग्यता और अनुभव, जबकि 20 अंक साक्षात्कार के लिए निर्धारित किए गए हैं।
सरकार का कहना है कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य केवल शैक्षणिक डिग्री के आधार पर चयन करना नहीं, बल्कि ऐसे युवाओं को अवसर देना है जिनमें प्रशासनिक समझ, नेतृत्व क्षमता और समस्या समाधान की योग्यता हो।
लिखित परीक्षा में पूछे जाएंगे प्रशासन और नीति निर्माण से जुड़े सवाल
योजना के तहत होने वाली लिखित परीक्षा को भी काफी व्यावहारिक बनाया गया है। इसमें प्रशासनिक व्यवस्था, नीति निर्माण, समसामयिक घटनाक्रम, डेटा विश्लेषण, डिजिटल शासन और विकास योजनाओं से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की परीक्षा युवाओं की वास्तविक समझ और विश्लेषण क्षमता को परखेगी। इससे केवल रटने वाले उम्मीदवारों के बजाय व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले युवाओं को लाभ मिलेगा।
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इंटरव्यू में परखी जाएगी नेतृत्व क्षमता
सीएम फेलो योजना में साक्षात्कार को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवारों की निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व कौशल, संवाद शैली और व्यवहारिक सोच का मूल्यांकन किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य ऐसे युवाओं का चयन करना है जो प्रशासनिक स्तर पर काम करते हुए नई पहल कर सकें और जनता से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकालने में सक्षम हों।
चयनित युवाओं को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण
योजना के तहत चयनित उम्मीदवारों को सीधे जिम्मेदारी देने से पहले विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण लगभग दो सप्ताह का होगा, जिसमें प्रशासनिक प्रक्रियाएं, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और फील्ड स्तर पर कार्य करने की जानकारी दी जाएगी।
इस प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं को वास्तविक प्रशासनिक माहौल के लिए तैयार करना है ताकि वे जिलों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।
सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट सबसे बड़ा आकर्षण
सीएम फेलो योजना की सबसे बड़ी खासियत सरकारी नौकरियों में मिलने वाली आयु सीमा में छूट मानी जा रही है। सरकार का कहना है कि योजना में चयनित युवाओं को भविष्य में सरकारी सेवाओं में आवेदन करते समय उम्र सीमा में विशेष राहत दी जाएगी।
इस फैसले को युवाओं के लिए बड़ा प्रोत्साहन माना जा रहा है, क्योंकि इससे उन्हें सरकारी क्षेत्र में लंबे समय तक अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
प्रदेश के सभी जिलों में होगी तैनाती
सरकार की योजना के अनुसार चयनित फेलो को प्रदेश के अलग-अलग जिलों में नियुक्त किया जाएगा। शुरुआती चरण में सीमित संख्या में युवाओं को शामिल किया जाएगा, लेकिन योजना सफल रहने पर इसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है।
जिलों में तैनात किए गए फेलो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर विकास योजनाओं की निगरानी, डेटा विश्लेषण और जनहित से जुड़े कार्यों में सहयोग करेंगे।
युवाओं और प्रशासन के बीच बनेगा मजबूत संबंध
विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना युवाओं और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में मदद करेगी। इससे एक ओर जहां युवाओं को शासन व्यवस्था को समझने का अवसर मिलेगा, वहीं प्रशासन को भी नई तकनीक और आधुनिक सोच के साथ काम करने वाले युवाओं का सहयोग मिलेगा।
भविष्य में और बड़े स्तर पर लागू हो सकती है योजना
सरकार ने संकेत दिए हैं कि यदि सीएम फेलो योजना सफल रहती है तो इसे और बड़े स्तर पर लागू किया जा सकता है। आने वाले समय में इसमें अधिक जिलों और अधिक युवाओं को शामिल करने की संभावना भी जताई जा रही है।
युवा वर्ग के बीच इस योजना को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। कई छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का मानना है कि यह योजना उनके लिए प्रशासनिक अनुभव प्राप्त करने और भविष्य में सरकारी सेवाओं में आगे बढ़ने का बड़ा अवसर साबित हो सकती है।

