मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4,400 श्रमिकों को ₹11 करोड़ की आर्थिक सहायता DBT से दी। श्रमिक कल्याण योजनाओं के विस्तार के निर्देश भी दिए।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से वितरण किया। मुख्यमंत्री ने शासकीय आवास से आयोजित कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों के खातों में सहायता राशि हस्तांतरित की।
4,400 लाभार्थियों को मिला योजनाओं का लाभ
इस अवसर पर राज्यभर के 4,400 निर्माण श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लगभग ₹11 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
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श्रमिक कल्याण योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रमिक कल्याण योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएं ताकि प्रत्येक पात्र श्रमिक तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंच सके।
शासकीय आवास से उत्तराखण्ड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवारों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक सहायता धनराशि का डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण किया।
इस अवसर पर विभिन्न कल्याणकारी… pic.twitter.com/sPkvcuTuIQ
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) June 20, 2026
श्रमिक राज्य की विकास यात्रा की मजबूत नींव
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक राज्य की आर्थिक और विकास यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण भागीदार हैं। उनकी मेहनत और योगदान से ही विकास परियोजनाएं साकार होती हैं। इसलिए राज्य सरकार उनके सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
पारदर्शी व्यवस्था से मजबूत हो रहा सामाजिक सुरक्षा तंत्र
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार आधुनिक और पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचा रही है। इससे न केवल श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है, बल्कि उनके परिवारों को भी सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार भविष्य में भी श्रमिक हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहेगी।