दिल्ली-NCR में पुरानी कमर्शियल गाड़ियों को बदलने की तैयारी है। परिवर्तन योजना में नए BS-6, CNG और EV पर 10 साल तक टैक्स छूट का प्रस्ताव है।

दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार पुराने और अधिक उत्सर्जन करने वाले कमर्शियल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी उद्देश्य से ‘परिवर्तन योजना’ को मंजूरी दी गई है। इस पहल के तहत पुराने BS-3 और BS-4 कमर्शियल वाहनों को स्क्रैप कर उनकी जगह कम प्रदूषण वाले नए वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा।

सरकार के मुताबिक दिल्ली-NCR में अब तक करीब 78,000 पुराने BS-3 और BS-4 वाहनों की पहचान की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य ट्रकों और बसों से होने वाले प्रदूषण को कम करना और आने वाले सर्दियों के मौसम से पहले वाहन उत्सर्जन पर प्रभावी नियंत्रण करना है।

पुराने वाहन स्क्रैप करने पर मिलेगा आर्थिक फायदा

परिवर्तन योजना के तहत पुराने BS-3 और BS-4 वाहनों को स्क्रैप करके नए BS-6, CNG या इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन खरीदने वाले वाहन मालिकों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। हालांकि, वाहन बदलना अनिवार्य नहीं रखा गया है। वाहन मालिक अपनी जरूरत और परिस्थितियों के अनुसार योजना का लाभ लेने का फैसला कर सकेंगे।

इस पहल को केंद्र सरकार का भी समर्थन मिलने की बात सामने आई है। सरकार का मानना है कि पुराने अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जगह स्वच्छ ईंधन और आधुनिक तकनीक वाले वाहनों को बढ़ावा देने से दिल्ली-NCR की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

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नए वाहन पर 10 साल तक मोटर वाहन टैक्स में राहत

परिवर्तन योजना के तहत पुराने वाहन को स्क्रैप करके नया कमर्शियल वाहन खरीदने वाले पात्र वाहन मालिकों को बड़ा वित्तीय लाभ दिया जाएगा। योजना के अनुसार, पुराने वाहन को स्क्रैप करने और नया वाहन खरीदने के बाद 10 वर्षों तक मोटर वाहन टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी छूट देने का प्रस्ताव है।

इसके अलावा नए वाहन की खरीद के लिए लिए जाने वाले लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का लाभ भी मिल सकता है। योजना में भाग लेने वाली वाहन निर्माता कंपनियों की ओर से अतिरिक्त 8 प्रतिशत की छूट देने का प्रावधान बताया गया है। पात्र खरीदारों को फ्यूल वाउचर या उसके बराबर राशि का एकमुश्त लाभ भी दिया जाएगा।

पुराने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को भी प्रोत्साहन

सरकार की प्रस्तावित नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों को भी प्रोत्साहित किया गया है। पुराने वाहन को बदलकर इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन लेने वाले पात्र लोगों को 10 साल तक मोटर वाहन टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट मिल सकती है।

इसके साथ ही ऐसे खरीदारों के लिए 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और फ्यूल वाउचर के बराबर एकमुश्त प्रोत्साहन का प्रावधान भी रखा गया है। सरकार का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा वाहन मालिकों को स्वच्छ और कम उत्सर्जन वाले वाहनों की ओर आकर्षित करना है।

क्या है दिल्ली-NCR की परिवर्तन योजना?

परिवर्तन योजना का उद्देश्य दिल्ली-NCR में पुराने कमर्शियल वाहनों को नए और अपेक्षाकृत स्वच्छ वाहनों से बदलने की प्रक्रिया को तेज करना है। इसके तहत BS-IV और उससे पुराने मानकों वाले ट्रक, बस और अन्य वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की योजना है।

सरकार का मानना है कि पुराने कमर्शियल वाहनों के स्थान पर आधुनिक और कम प्रदूषणकारी वाहनों को लाने से परिवहन क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। खासकर सर्दियों के दौरान दिल्ली-NCR में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए इस योजना को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

परिवर्तन योजना के जरिए सरकार एक ओर वाहन मालिकों को पुराने वाहन बदलने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देकर दिल्ली-NCR की हवा को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।