हरियाणा सरकार के साथ आईएमए की हरियाणा इकाई की बैठक हुई, प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री और सरकार का आभार व्यक्त किया

आईएमए: आयुष्मान योजना के तहत लंबित क्लेम का भुगतान हरियाणा सरकार द्वारा अविलंब किया जाएगा

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए)के प्रतिनिधियों और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर ने यहां हुई बैठक में आईएमए की कई मांगों को पूरा करने का वादा किया। इसके तहत, 10 मार्च तक आयुष्मान योजना के तहत आवेदन करने वाले सभी को 31 मार्च, 2025 तक भुगतान दिया जाएगा। संशोधित बजट इसके लिए विभाग को पर्याप्त धन देगा। इसके अलावा, अगले वर्ष आयुष्मान योजना के तहत समयबद्ध भुगतान और क्लेम के निपटान के लिए 2500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया जाएगा।

आईएमए हरियाणा इकाई के सदस्यों ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए त्वरित कार्रवाई की है। मरीजों को पहले की तरह ही आईएमए की आयुष्मान योजना के तहत इलाज मिलेगा।

आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती संगीता तेतरवाल ने बताया कि 1 जनवरी से अब तक 195 करोड़ रुपये आयुष्मान योजना के लिए क्लेम आवेदनों के लिए दिए गए हैं। फरवरी में बाकी क्लेम भुगतान किए जाएंगे। इसके अलावा, 10 मार्च तक मिलने वाले क्लेम आवेदनों को 31 मार्च, 2025 तक निपटाया जाएगा।

आज की बैठक में क्लेम की प्रक्रिया का विस्तार से विवरण दिया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बाल चिकित्सा और मेडिसन के लिए विशिष्ट डॉक्टरों की एक टीम काम करेगी। इसके अलावा, जल्द ही अस्पतालों को संदिग्ध मामले की जानकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से दी जाएगी।

उनका कहना था कि अगर क्लेम राशि किसी कारणवश कम की गई है, तो अस्पताल विस्तृत विवरण देगा। क्लेम के निरीक्षण के लिए डॉक्टरों को पुनः प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जा सके और अनावश्यक कटौती नहीं की जाएगी। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि मरीज को आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करवाने की जगह स्वयं के खर्च पर इलाज करवाने का विकल्प दिया जाएगा अगर वह ऐसा नहीं करना चाहता।

बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि अपील की प्रक्रिया को अधिक मजबूत बनाया जाएगा। अस्पतालों को दूसरी अपील करने का भी अधिकार मिलेगा। संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे क्लेम राशि को निर्धारित समय सीमा में दें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी और आईएमए की हरियाणा इकाई ने बैठक में हिस्सा लिया।

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