पंजाब कैबिनेट ने 2026–27 के बजट अनुमान और 2025–26 की अनुपूरक अनुदान मांगों को मंजूरी दी, जिसे 8 मार्च को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा विधानसभा में पेश करेंगे।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में वित्त वर्ष 2025–26 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (Supplementary Demands for Grants) और वित्त वर्ष 2026–27 के बजट अनुमानों (Budget Estimates) को मंजूरी दे दी गई। यह बजट अब पंजाब विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, कैबिनेट ने निर्णय लिया कि वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा आगामी 8 मार्च (रविवार) को विधानसभा में पंजाब बजट 2026–27 पेश करेंगे।
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अनुपूरक अनुदान मांगों को भी मंजूरी
कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों को भी मंजूरी प्रदान की है। इससे सरकार को चालू वित्त वर्ष के दौरान आवश्यक अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
CAG ऑडिट रिपोर्ट भी विधानसभा में रखी जाएगी
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट और पंजाब सरकार के वित्त एवं विनियोग खातों (Finance & Appropriation Accounts) 2024–25 को भी विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।
बजट सत्र में महत्वपूर्ण फैसलों की उम्मीद
पंजाब विधानसभा का मौजूदा बजट सत्र राज्य की आर्थिक नीतियों, विकास योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों की दिशा तय करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। आगामी बजट में सरकार द्वारा जनहित और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा किए जाने की संभावना है।