पंजाब सरकार 13 मई को एनआरआई ऑनलाइन मिलनी के जरिए प्रवासी पंजाबियों की समस्याओं का सीधे और तेज समाधान करेगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।

पंजाब सरकार ने विदेशों में बसे प्रवासी पंजाबियों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने तथा उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक नई डिजिटल पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत 13 मई को विशेष एनआरआई ऑनलाइन मिलनी का आयोजन किया जाएगा।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे पंजाबियों की समस्याओं को सीधे सुनना और उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि उन्हें बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

सीधे संवाद से होगा त्वरित समाधान

इस ऑनलाइन मिलनी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रवासी पंजाबी सीधे अनिवासी भारतीय मामलों के मंत्री डॉ. रवजोत सिंह से संवाद कर सकेंगे। उनकी समस्याओं को सुनने के बाद संबंधित विभागों को मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे।

सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से न केवल प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि शिकायतों के निपटारे में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। अब किसी भी मामले में बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी।

बिचौलियों पर लगेगा अंकुश

पंजाब सरकार का यह कदम लंबे समय से चली आ रही उस समस्या को समाप्त करने की दिशा में अहम माना जा रहा है, जिसमें प्रवासी नागरिकों को अपने काम के लिए अनावश्यक देरी और बिचौलियों का सामना करना पड़ता था।

नई व्यवस्था के तहत लोग सीधे अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकेंगे और उनका समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाएगा।

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प्रवासी पंजाबियों के हितों को प्राथमिकता

अनिवासी भारतीय मामलों के मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि सरकार दुनिया भर में बसे पंजाबियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह मंच प्रवासी पंजाबियों को अपनी बात बिना किसी झिझक के रखने का अवसर देगा।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रवासी पंजाबी पंजाब के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

भूमि और संपत्ति विवादों पर विशेष ध्यान

इस ऑनलाइन मिलनी में जमीन-जायदाद से जुड़े विवाद, पारिवारिक समस्याएं और प्रशासनिक अड़चनें जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर शिकायत का समाधान समय पर और प्रभावी तरीके से हो।

पारदर्शी और डिजिटल प्रशासन की दिशा में कदम

एनआरआई ऑनलाइन मिलनी को पंजाब सरकार की डिजिटल प्रशासन नीति का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। यह पहल न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया को आसान बनाएगी, बल्कि सरकार और प्रवासी पंजाबियों के बीच विश्वास को भी मजबूत करेगी।

विदेशों में बसे पंजाबियों ने इस पहल का स्वागत किया है और इसे एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जो उनकी समस्याओं को तेजी से हल करने में मदद करेगा।