पंजाब की ‘मेरा घर मेरे नाम योजना’ के तहत सूनाम में रेड लाइन क्षेत्र के लोगों को प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट देकर कानूनी मालिकाना हक दिया गया।
पंजाब सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मेरा घर मेरे नाम योजना’ के तहत सूनाम विधानसभा क्षेत्र में हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिली है। इस योजना के अंतर्गत लाल डोरे (Red Line) के भीतर रहने वाले लोगों को अब उनके घरों का कानूनी मालिकाना हक मिल गया है, जिससे उनकी वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हो गया है।
इस पहल के तहत Aman Arora ने सूनाम-उधम सिंह वाला क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर लाभार्थियों को प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट वितरित किए। विशेष कार्यक्रमों का आयोजन अकालगढ़ और छठे नकते गांवों में किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों को उनके घरों के आधिकारिक दस्तावेज सौंपे गए।
मंत्री ने कहा कि दशकों से लाल डोरे के अंदर रहने वाले लोग अपने ही घरों पर कानूनी अधिकार से वंचित थे। इस योजना के जरिए सरकार ने उन्हें न केवल मालिकाना हक दिया है, बल्कि उनके जीवन में स्थायित्व और सुरक्षा भी सुनिश्चित की है।
प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मिलने के बाद अब इन परिवारों को बैंक लोन और अन्य वित्तीय सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे अपने घरों का बेहतर विकास कर सकेंगे।
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कार्यक्रम के दौरान अमन अरोड़ा ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का लक्ष्य हर पात्र नागरिक तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल लोगों के संपत्ति अधिकार को मजबूत करती है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करती है।
इसके साथ ही मंत्री ने स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं पर भी जोर दिया। उन्होंने लोगों से आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील की, जिससे उन्हें इलाज के लिए आर्थिक सहायता मिल सके। साथ ही महिलाओं के लिए दी जा रही मासिक वित्तीय सहायता योजनाओं का भी जिक्र किया गया।
स्थानीय ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत करते हुए सरकार का आभार जताया। उनका कहना है कि मालिकाना हक मिलने से अब उन्हें अपने घरों को लेकर किसी तरह की असुरक्षा नहीं रहेगी और वे भविष्य के लिए बेहतर योजनाएं बना सकेंगे।
कुल मिलाकर, ‘मेरा घर मेरे नाम योजना’ पंजाब में आम लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है, जिससे हजारों परिवारों को नया विश्वास और आर्थिक मजबूती मिल रही है।