मानेसर में राव नरबीर सिंह ने सरकारी जमीन और जोहड़ों को कब्जा मुक्त करने, अवैध संयंत्र बंद कराने और 17 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की शुरुआत के निर्देश दिए।

हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने मानेसर नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों और अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट आदेश देते हुए कहा कि अगले दो महीनों के भीतर सरकारी जमीन, जोहड़ों और गांवों के मुख्य मार्गों को पूरी तरह कब्जा मुक्त कराया जाए। मंत्री ने कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मानेसर नगर निगम कार्यालय में आयोजित संयुक्त बैठक के दौरान राव नरबीर सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, बिजली विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की।

जोहड़ों के जीर्णोद्धार और जल संरक्षण पर जोर

बैठक में मंत्री ने जोहड़ों के संरक्षण और भूजल स्तर सुधारने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कब्जा मुक्त कराए गए जोहड़ों का जीर्णोद्धार किया जाए और उन्हें शोधन संयंत्र से निकलने वाले शुद्ध पानी से भरा जाए, ताकि भूमिगत जल स्तर को बेहतर बनाया जा सके।

उन्होंने मानसून से पहले वर्षा जल संचयन संरचनाओं की सफाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। सरकार का मानना है कि जल संरक्षण को मजबूत किए बिना शहरी विकास अधूरा रहेगा।

सोसाइटियों के लिए अलग श्मशान घाट बनाने की तैयारी

मानेसर क्षेत्र की बढ़ती आबादी को देखते हुए मंत्री ने अधिकारियों को सोसाइटियों के लिए अलग श्मशान घाट हेतु भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने जानकारी दी कि सेक्टर-85 में इसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है।

सरकार का कहना है कि तेजी से विकसित हो रहे शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार बेहद जरूरी है ताकि नागरिकों को भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

अवैध संयंत्रों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

बैठक के दौरान मानेसर क्षेत्र में संचालित अवैध आरएमसी संयंत्रों का मुद्दा भी उठा। मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे अवैध संयंत्रों को तुरंत बंद कराया जाए।

उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान चलाने को भी कहा। मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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गांवों में पानी और सीवर व्यवस्था मजबूत करने की योजना

नगर निगम अधिकारियों ने मंत्री को जानकारी दी कि गांव गढ़ी और हरसरू में नहरी पानी की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। अन्य गांवों में भी जल आपूर्ति सुधारने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय किया जा रहा है।

गांव भांगरौला में भूमिगत जल टैंक बनाया जाएगा, जिससे आसपास के कई गांवों को पानी की आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा कई गांवों में शोधन संयंत्र स्थापित करने की योजना पर भी कार्य जारी है।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां तक संभव हो, सीवर लाइन बिछाने से पहले शोधन संयंत्रों का निर्माण सुनिश्चित किया जाए ताकि भविष्य में जलभराव जैसी समस्याओं से बचा जा सके।

सफाई व्यवस्था की डिजिटल निगरानी

नगर निगम आयुक्त प्रदीप सिंह ने बैठक में सफाई व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि निगम क्षेत्र के एक लाख से अधिक घरों से कूड़ा संग्रहण का कार्य एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि सभी घरों पर विशेष पहचान टैग लगाए गए हैं और पूरे कार्य की डिजिटल निगरानी की जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे सफाई व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।

आधुनिक मॉडल सड़क बनाने की तैयारी

नगर निगम क्षेत्र में एक आधुनिक मॉडल सड़क का निर्माण भी किया जा रहा है। इस सड़क पर निगरानी कैमरे, आधुनिक रोशनी व्यवस्था, वायु गुणवत्ता मापक यंत्र, डिजिटल प्रदर्शन प्रणाली और विद्युत वाहन चार्जिंग केंद्र लगाए जाएंगे।

सरकार का कहना है कि यह परियोजना भविष्य के स्मार्ट शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

17 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शुभारंभ

बैठक के बाद राव नरबीर सिंह ने करीब 17 करोड़ रुपये की लागत वाले 10 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इन कार्यों में सड़क निर्माण, जल पाइपलाइन, जल निकासी व्यवस्था, इंटरलॉकिंग टाइल्स और अन्य आधारभूत परियोजनाएं शामिल हैं।

सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से मानेसर क्षेत्र में यातायात, जल आपूर्ति और सार्वजनिक सुविधाओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

विकास और पारदर्शिता पर सरकार का जोर

राव नरबीर सिंह ने कहा कि सरकार विकास कार्यों को पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ा रही है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिन परियोजनाओं में बजट या संसाधनों की समस्या आ रही है, उनकी सूची तैयार की जाए ताकि सामाजिक उत्तरदायित्व निधि के माध्यम से उन्हें पूरा कराया जा सके।

उन्होंने कहा कि मानेसर को आधुनिक और सुव्यवस्थित शहर के रूप में विकसित करना सरकार का लक्ष्य है और इसके लिए सभी विभागों को मिलकर कार्य करना होगा।