हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन पुलिस, वित्त, शहरी विकास समेत 5 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए।

हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन सदन में व्यापक चर्चा के बाद 5 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए, जिनका सीधा संबंध राज्य के वित्त, कानून व्यवस्था, शहरी विकास और भूमि प्रबंधन से है।

ये 5 विधेयक हुए पारित

सदन में जिन प्रमुख विधेयकों को मंजूरी दी गई, उनमें शामिल हैं:

• हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2026

• हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2026

• हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026

• हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2026

• हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2026

विनियोग विधेयक से खर्च को मंजूरी

हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2026 के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 2.79 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि के खर्च को मंजूरी दी गई है, जिससे विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का संचालन सुनिश्चित होगा।

पुलिस अधिनियम में संशोधन

पुलिस संशोधन विधेयक के जरिए:

• पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कामकाज को और स्पष्ट किया गया

• शिकायतों के निपटारे के लिए समयसीमा तय करने की दिशा में सुधार किए गए

• न्यायालयों और अन्य आयोगों से जुड़े मामलों को भी शामिल किया गया

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वित्तीय अनुशासन पर जोर

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक के माध्यम से:

• राज्य सरकार की गारंटी देने की सीमा तय की जाएगी

• RBI और वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा

• वित्तीय जोखिमों को नियंत्रित करने पर फोकस रहेगा

शहरी विकास कानून में बदलाव

नगरीय क्षेत्र विकास विधेयक में संशोधन कर:

• अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने के लिए नियम सख्त किए गए

• भूमि के एक्सचेंज (अदला-बदली) को भी नियमन के दायरे में लाया गया

• बिना NOC के होने वाले अप्रत्यक्ष लेन-देन पर रोक लगेगी

भूमि समेकन कानून में सुधार

परियोजना भूमि समेकन संशोधन विधेयक के तहत:

• भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे के प्रावधानों में बदलाव

• हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार पारदर्शिता सुनिश्चित

• प्रभावित लोगों को उचित प्रतिकर देने की व्यवस्था मजबूत की गई

निष्कर्ष

हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन पारित ये विधेयक राज्य के प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन और विकास कार्यों को नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य इन कानूनों के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और विकास को मजबूत करना है।