कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि रबी सीजन में हरियाणा की मंडियों में किसानों को फसल बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सरकार ने पूरी तैयारी की है।
हरियाणा में रबी सीजन के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने व्यापक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। यह जानकारी प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने नरवाना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों का हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और मंडियों में फसल बेचने की पूरी प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाया जाएगा।
नरवाना स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जन समस्याएं सुनने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने बताया कि गेहूं खरीद के इस सीजन के लिए सभी अनाज मंडियों में आवश्यक इंतजाम कर लिए गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि न केवल किसानों बल्कि व्यापारियों और पल्लेदारों को भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। खरीद प्रक्रिया को सरल और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य समय पर मिले और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए मंडियों में पर्याप्त व्यवस्था, साफ-सफाई, पेयजल, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं।
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इस दौरान उन्होंने धमतान साहिब क्षेत्र के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान करते हुए बताया कि यहां बिजली विभाग का सब डिवीजन स्थापित करने को मंजूरी मिल चुकी है। यह मांग मुख्यमंत्री के नरवाना दौरे के दौरान उठाई गई थी, जिसे तुरंत स्वीकृति दी गई। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए नरवाना या गढ़ी तक जाना पड़ता था, लेकिन अब स्थानीय स्तर पर ही समाधान उपलब्ध होगा, जिससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी।
इसके साथ ही मंत्री ने घरेलू गैस की कालाबाजारी को लेकर सख्त रुख अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की सख्ती के चलते अब गैस वितरण प्रणाली में सुधार आया है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी गैस की होम डिलीवरी सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों और आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत है और भविष्य में भी इसी तरह जनहित के फैसले लिए जाते रहेंगे।

