ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने हरियाणा में निर्बाध बिजली आपूर्ति, सोलर सिस्टम अनिवार्य करने और बिजली चोरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

हरियाणा में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक मजबूत, पारदर्शी और उपभोक्ता केंद्रित बनाने के लिए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। चंडीगढ़ में आयोजित ऊर्जा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि प्रदेश के हर उपभोक्ता को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

⚡ बिजली कटौती पर सख्ती, तय समय सीमा

बैठक के दौरान अनिल विज ने पिछले छह महीनों की बिजली आपूर्ति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 2 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 घंटे से अधिक बिजली बाधित नहीं होनी चाहिए। यदि इससे अधिक कटौती होती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें निलंबन तक शामिल हो सकता है।

☀️ सोलर ऊर्जा को बढ़ावा, हरियाणा बनेगा नंबर-1

ऊर्जा मंत्री ने राज्य को सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का लक्ष्य रखा। उन्होंने निर्देश दिया कि अगले एक वर्ष में सभी सरकारी भवनों पर सोलर सिस्टम अनिवार्य रूप से स्थापित किए जाएं। साथ ही पीएम सूर्य घर योजना के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले सर्कल को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की गई।

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🔌 बिजली चोरी और बकायेदारों पर बड़ा एक्शन

विज ने बिजली चोरी के मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों को तीन महीने के भीतर न्यायालय में पेश किया जाए। उन्होंने बताया कि हजारों मामलों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं।

इसके अलावा, बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं पर भी कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन मामलों में बकायेदारों ने नए कनेक्शन लिए हैं, उनमें संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ नियम-8 के तहत चार्जशीट दायर की जाएगी।

🖥️ पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन पोर्टल

ऊर्जा विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए उपकरणों की खरीद प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा। इसके लिए एक राज्यव्यापी ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा, जहां सभी उपकरणों का डेटा उपलब्ध रहेगा। इससे अनावश्यक खर्च और दोहराव को रोका जा सकेगा।

🌧️ बरसात से पहले तैयारी, सबस्टेशन पर खास ध्यान

आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए अनिल विज ने निर्देश दिया कि जलभराव वाले क्षेत्रों में नए सबस्टेशन नहीं बनाए जाएं। साथ ही, बिजली लाइनों के आसपास पेड़ों की समय पर छंटाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि तूफान और बारिश के दौरान बिजली आपूर्ति प्रभावित न हो।

🛠️ मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर

उन्होंने ट्रांसफार्मरों के त्वरित प्रतिस्थापन और मेंटेनेंस स्टाफ को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सभी कर्मचारियों को जल्द ही सुरक्षा उपकरण और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

💰 बकाया वसूली में तेजी

बैठक में बताया गया कि राज्य में हजारों करोड़ रुपये की बिजली बिल राशि लंबित है। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वसूली प्रक्रिया को तेज किया जाए और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

📊 ऊर्जा क्षेत्र में सुधार की दिशा में बड़ा कदम

इस समीक्षा बैठक में बिजली वितरण नेटवर्क को मजबूत करने, शिकायत निवारण प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन क्षमता बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

कुल मिलाकर, हरियाणा सरकार के ये सख्त निर्देश राज्य में ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा देने वाले साबित हो सकते हैं। इससे न केवल उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, बल्कि बिजली व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।