हरियाणा में न्यूनतम वेतन में 35% तक बढ़ोतरी के बाद श्रमिक संगठनों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया, लाखों मजदूरों को सीधा लाभ।
हरियाणा में श्रमिकों के हित में लिए गए एक बड़े फैसले ने प्रदेशभर में सकारात्मक माहौल बना दिया है। न्यूनतम वेतन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी के बाद विभिन्न मजदूर संगठनों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया।
चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर आवास में आयोजित इस बैठक में भारतीय मजदूर संघ सहित कई श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संगठन के ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट पवन कुमार ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से सम्मान किया गया और उन्हें पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया गया।
💼 श्रमिकों के हित में सरकार की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हरियाणा सरकार हमेशा से श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित रही है। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य केवल वेतन बढ़ाना ही नहीं, बल्कि श्रमिकों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार लाना है।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में विकास तभी संभव है जब श्रमिक वर्ग आर्थिक रूप से सशक्त होगा। इसलिए सरकार लगातार ऐसी नीतियां बना रही है, जो मजदूरों के हितों की रक्षा करें और उन्हें बेहतर अवसर प्रदान करें।
📊 35% तक वेतन वृद्धि से लाखों श्रमिकों को फायदा
श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बताया कि न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर हरियाणा सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अनस्किल्ड श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर लगभग ₹15,220 प्रति माह कर दिया गया है, जो करीब 35% की वृद्धि है।
यह बढ़ोतरी लगभग ₹4,000 से अधिक की है, जिससे प्रदेश के लाखों श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। मजदूर संगठनों का कहना है कि यह हरियाणा के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी वेतन वृद्धि है।
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🤝 श्रमिक संगठनों ने जताया आभार
बैठक के दौरान श्रमिक संगठनों ने मुख्यमंत्री के इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से मजदूर वर्ग में खुशी की लहर है और इससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।
साथ ही, संगठनों ने मुख्यमंत्री से एक सार्वजनिक अभिनंदन समारोह आयोजित करने का अनुरोध किया, जिसे मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हुए जल्द समय देने का आश्वासन दिया।
⚖️ नए श्रम कानून के तहत बड़ा कदम
बैठक में मौजूद श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा सरकार ने नए श्रम कानून के तहत न्यूनतम वेतन बढ़ाने का यह कदम देश में सबसे पहले उठाया है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है, जिससे सभी श्रमिक वर्गों को इसका लाभ मिल सकेगा।
📈 आर्थिक मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण पहल
विशेषज्ञों का मानना है कि न्यूनतम वेतन में यह बढ़ोतरी न केवल श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति देगी। इससे उपभोग बढ़ेगा और बाजार में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।
कुल मिलाकर, हरियाणा सरकार का यह निर्णय श्रमिकों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है और यह अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

