हरियाणा सरकार ने वित्तीय घोटाले में एचपीजीसीएल के निदेशक अमित दीवान को बर्खास्त कर जांच CBI को सौंप दी।
हरियाणा सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं और कथित घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPGCL) के वित्त निदेशक अमित दीवान को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, यह कार्रवाई गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर की गई है। उल्लेखनीय है कि अमित दीवान को हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 18 मार्च को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वे निलंबित चल रहे थे।
जांच एजेंसियों के अनुसार, मामला बैंक खातों के संचालन में अनियमितता और धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसमें IDFC First Bank और AU Small Finance Bank से जुड़े लेन-देन की भी जांच की जा रही है। आरोप है कि सरकारी धन के दुरुपयोग के लिए फर्जी बैंकिंग ट्रांजैक्शन का सहारा लिया गया और रकम को विभिन्न खातों में ट्रांसफर किया गया।
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इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं।
प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अन्य व्यक्तियों और बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर एक संगठित तरीके से इस घोटाले को अंजाम दिया। इससे न केवल सरकारी हितों को नुकसान पहुंचा, बल्कि पावर यूटिलिटीज की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे हैं।
सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है, ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच सुनिश्चित की जा सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई से सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यह संदेश भी जाएगा कि भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।
यह कार्रवाई हरियाणा सरकार की उस नीति का हिस्सा मानी जा रही है, जिसके तहत वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि सार्वजनिक संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।