हरियाणा सरकार ने सभी न्यायालयों में ई-समन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया, जिससे समन जारी और तामील प्रक्रिया होगी डिजिटल।

हरियाणा सरकार ने न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य के विभिन्न विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत सभी न्यायालयों और राजस्व न्यायालयों में ई-समन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य समन जारी करने और उनकी तामील की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाना है, जिससे समय और संसाधनों की बचत के साथ-साथ कार्यप्रणाली में तेजी लाई जा सके।

इस संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों को एक विस्तृत पत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सभी संबंधित विभाग इस नई प्रणाली को प्राथमिकता के आधार पर लागू करें, ताकि न्यायिक प्रक्रियाओं में आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

ई-समन प्रणाली के लागू होने से अब न्यायालयों में समन जारी करने की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी, जिससे पारंपरिक कागजी कार्यवाही में कमी आएगी। इसके अलावा, समन की तामील यानी डिलीवरी की प्रक्रिया भी अधिक तेज और सटीक हो सकेगी, जिससे मामलों के निपटान में तेजी आने की संभावना है।

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विशेषज्ञों का मानना है कि इस डिजिटल पहल से न्यायालयों की कार्यक्षमता में सुधार होगा और आम नागरिकों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और समन से जुड़ी प्रक्रियाओं में होने वाली देरी को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

हरियाणा सरकार का यह कदम ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों से इस प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने और इसकी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।

कुल मिलाकर, ई-समन प्रणाली के लागू होने से हरियाणा में न्यायिक प्रक्रिया अधिक सुगम, तेज और पारदर्शी बनने की उम्मीद है, जिससे आम जनता को न्याय प्राप्त करने में सहूलियत मिलेगी।