हरियाणा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 1665 करोड़ रुपये डीबीटी से ट्रांसफर किए, महिलाओं, किसानों और जरूरतमंद परिवारों को बड़ा लाभ।
हरियाणा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के लाखों लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न योजनाओं के तहत कुल ₹1665 करोड़ 25 लाख की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी।
💰 महिलाओं को ‘लाडो लक्ष्मी’ योजना से बड़ी राहत
इस राशि में ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत करीब 9.68 लाख महिलाओं को ₹203 करोड़ 28 लाख की छठी किस्त जारी की गई। अब तक इस योजना के तहत ₹1038 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है।
सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
👵 सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लाखों को लाभ
15 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत ₹1144 करोड़ 55 लाख की राशि 35 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की गई। इसमें वृद्धावस्था, दिव्यांग और अन्य जरूरतमंद वर्गों को शामिल किया गया है।
🏡 दयालु योजना से संकटग्रस्त परिवारों को सहारा
दयालु योजना के तहत 7,875 परिवारों को ₹298 करोड़ 7 लाख की आर्थिक सहायता दी गई। यह सहायता उन परिवारों के लिए है, जिन्होंने किसी दुर्घटना या असमय मृत्यु के कारण अपने सदस्य को खो दिया है।
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🚜 SC किसानों को ट्रैक्टर सब्सिडी
कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के 645 किसानों को ₹19 करोड़ 35 लाख की ट्रैक्टर सब्सिडी दी गई। प्रत्येक पात्र किसान को ट्रैक्टर खरीदने के लिए लगभग ₹3 लाख की सहायता प्रदान की जा रही है।
⚙️ पारदर्शी और डिजिटल प्रणाली पर जोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने ‘प्रो-एक्टिव गवर्नेंस मॉडल’ अपनाया है, जिसमें परिवार पहचान पत्र (PPP) के आधार पर पात्रता स्वतः तय होती है और लाभार्थियों को बिना आवेदन के ही योजनाओं का लाभ मिल जाता है।
डीबीटी प्रणाली के माध्यम से भुगतान सीधे खातों में पहुंचने से पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है।
⚠️ फरीदाबाद हादसे में मृतकों के परिजनों को सहायता
इस दौरान फरीदाबाद में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले दो फायरकर्मियों के परिवारों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई। सरकार ने प्रत्येक परिवार को ₹30 लाख की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है।
इसके तहत ₹10 लाख हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास से और ₹20 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे। साथ ही, प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को एचकेआरएन के तहत नौकरी देने की घोषणा भी की गई है।
📈 महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास पर फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि राज्य का हर पात्र नागरिक योजनाओं का लाभ उठाए और आर्थिक रूप से सशक्त बने।
🌟 जनकल्याण की दिशा में बड़ा कदम
विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी राशि का सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर होना न केवल सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति देता है।
कुल मिलाकर, हरियाणा सरकार की यह पहल सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और किसान कल्याण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है।

