सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने नारनौल में जन परिवेदना समिति बैठक में PPP सुधार, महिला सुरक्षा और अवैध खनन पर सख्त निर्देश दिए।
हरियाणा में प्रशासनिक पारदर्शिता और जन शिकायतों के त्वरित समाधान को प्राथमिकता देते हुए सहकारिता, जेल, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा ने नारनौल में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आम जनता की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में कुल 12 मामलों पर सुनवाई की गई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। टैनर्स स्मॉल एंटरप्राइजेज कोऑपरेटिव सोसाइटी महेंद्रगढ़ से जुड़े मामले में मंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी स्तर पर अनियमितता को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
डॉ. शर्मा ने परिवार पहचान पत्र (PPP) में आ रही त्रुटियों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक गांव में विशेष कैंप आयोजित कर लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ सही पात्र तक पहुंचाने के लिए PPP डेटा का सटीक होना बेहद जरूरी है।
जन स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक मामले में शिकायतकर्ताओं को तुरंत अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए, ताकि उन्हें रोजगार प्राप्त करने में कोई बाधा न आए। वहीं गांव कोका की एक महिला की सुरक्षा और भूमि विवाद से संबंधित मामले में पुलिस विभाग को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने को कहा गया, जिससे महिला सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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खनन से जुड़े एक मामले में मंत्री ने सख्ती दिखाते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव मोहनपुर में अवैध रूप से जमा किए गए खनन स्टॉक को तुरंत प्रशासन के कब्जे में लिया जाए। इसके अलावा एनएच-11 पर बलाहां कलां बस स्टैंड पर जलभराव की समस्या को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए, जिनके अनुसार यह कार्य एक माह के भीतर पूरा किया जाएगा।
नारनौल शहर के बहरोड़ रोड स्थित अंडरपास (RUB-42) में जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी संबंधित विभागों को जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि इस दिशा में काम शुरू हो चुका है और जल्द ही लोगों को राहत मिलेगी।
मंत्री ने बैठक के दौरान यह भी दोहराया कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना है, ताकि आम नागरिकों को वास्तविक लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जन परिवेदना समिति की बैठकों का मकसद यही है कि लोगों की समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचें और उनका समाधान समयबद्ध तरीके से हो।
इस अवसर पर उपायुक्त अनुपमा अंजली और पुलिस अधीक्षक दीपक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही विभिन्न जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने भी बैठक में भाग लिया।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बैठकों से प्रशासन और जनता के बीच संवाद मजबूत होता है और शासन व्यवस्था में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ती है, जो सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।