मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 27 अगस्त से मानसून सत्र, 5,714.80 करोड़ के वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम और कई अहम फैसलों को मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के प्रशासन, जल सुरक्षा, महिला उद्यमिता और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में कैबिनेट के प्रमुख निर्णयों की जानकारी साझा की।
27 अगस्त 2026 से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र
हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को 27 अगस्त 2026 से शुरू करने पर सहमति जताई। आगामी सत्र में प्रदेश से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विधानसभा सत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है और सरकार प्रदेश के विकास से जुड़े विषयों को सदन के समक्ष रखेगी।
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5,714.80 करोड़ रुपये के वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में विश्व बैंक के सहयोग से ‘वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम’ को भी मंजूरी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम की अनुमानित लागत 5,714.80 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।
इस पहल का उद्देश्य हरियाणा में जल सुरक्षा को मजबूत करना और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में दीर्घकालिक कदम उठाना है। सरकार के अनुसार, कार्यक्रम से राज्य की जल व्यवस्था को अधिक प्रभावी और टिकाऊ बनाने में मदद मिलेगी।
महिला स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप नीति में बदलाव
हरियाणा सरकार ने महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति-2022 में व्यापक पूरक प्रावधानों को मंजूरी दी है।
इस निर्णय का उद्देश्य प्रदेश की महिला उद्यमियों और महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप को बेहतर अवसर और सहयोग उपलब्ध कराना है। सरकार का फोकस महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत करने पर है।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP की प्रेस वार्ता
* हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को 27 अगस्त, 2026 से आरंभ करने पर सहमति बनी
* मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक के सहयोग से 5,714.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले ‘वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम’ को मंजूरी… pic.twitter.com/9YBDCOLRVN
— DPR Haryana (@DiprHaryana) August 13, 2026
प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के लिए नए नियमों को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने ‘हरियाणा प्राइवेट कोचिंग संस्थान, रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन नियम, 2026’ को भी स्वीकृति दी है। इन नियमों के माध्यम से निजी कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण और नियमन के लिए एक निर्धारित व्यवस्था तैयार की जाएगी। इससे कोचिंग संस्थानों के संचालन में पारदर्शिता और नियामक व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
नर्सिंग होम नीति में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी
बैठक में नर्सिंग होम स्थापित करने की नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। सरकार का उद्देश्य नर्सिंग होम की स्थापना और संचालन से जुड़े प्रावधानों को वर्तमान जरूरतों के अनुरूप बेहतर बनाना है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार जनहित से जुड़े क्षेत्रों में नीतिगत सुधारों के माध्यम से व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।
विकास और जनहित पर सरकार का फोकस
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार प्रदेश के विकास, जल सुरक्षा, महिला उद्यमिता और संस्थागत नियमन को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।
बैठक में लिए गए फैसलों को हरियाणा में प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घकालिक सुधारों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।