कनाडा में वर्क परमिट आवेदन खारिज होने से पंजाबी छात्रों की चिंता बढ़ी। रवजोत सिंह ने कहा- केंद्र से संपर्क जारी, जरूरत पर कानूनी लड़ाई भी होगी।
कनाडा में बड़ी संख्या में वर्क परमिट आवेदन खारिज किए जाने के मुद्दे को लेकर पंजाब सरकार ने चिंता जताई है। आम आदमी पार्टी के नेता रवजोत सिंह ने कहा कि इस मामले से पंजाब के कई छात्रों पर असर पड़ रहा है और उनके अधिकारों को लेकर सरकार लगातार आवाज उठा रही है।
रवजोत सिंह के अनुसार, कनाडा में वर्क परमिट से जुड़े आवेदन खारिज होने से प्रभावित विद्यार्थियों और युवाओं की समस्या को पंजाब सरकार गंभीरता से ले रही है। इस मुद्दे को लेकर विरोध भी जारी है और सरकार समाधान की दिशा में हर संभव विकल्प पर विचार कर रही है।
पंजाबी छात्रों पर पड़ रहा असर
रवजोत सिंह ने कहा कि वर्क परमिट आवेदन खारिज होने से प्रभावित लोगों में बड़ी संख्या में पंजाबी छात्र भी शामिल हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद कनाडा में काम करने और अपने भविष्य को आगे बढ़ाने की उम्मीद रखने वाले विद्यार्थियों के लिए यह स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के हितों और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इस मामले को गंभीरता से उठाना जरूरी है।
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केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय से संपर्क
पंजाब सरकार इस मामले को केंद्र सरकार के साथ लगातार उठा रही है। रवजोत सिंह के मुताबिक, केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय के साथ इस मुद्दे पर संपर्क बनाए रखा गया है।
सरकार का प्रयास है कि प्रभावित विद्यार्थियों की स्थिति को उचित मंच पर रखा जाए और केंद्र के स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जाएं।
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बच्चों के अधिकारों के लिए कानूनी रास्ते पर भी विचार
रवजोत सिंह ने कहा कि अगर प्रभावित छात्रों और युवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता पड़ती है, तो पंजाब सरकार उस विकल्प पर भी विचार कर रही है।
उन्होंने संकेत दिया कि सरकार इस मामले को केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि जरूरत पड़ने पर उचित कानूनी और संवैधानिक रास्ते अपनाने पर भी विचार किया जाएगा।
पंजाब के छात्रों के हित में सरकार का रुख
पंजाब से बड़ी संख्या में छात्र शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए कनाडा जाते हैं। ऐसे में वर्क परमिट से जुड़े फैसलों का असर पंजाब के परिवारों और विद्यार्थियों पर पड़ सकता है।
रवजोत सिंह के मुताबिक, मान सरकार प्रभावित छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय के साथ बातचीत जारी रखेगी। जरूरत पड़ने पर उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी विकल्प भी तलाशे जाएंगे।