पंजाब सरकार ने अवैध कॉलोनियों में फंसे हजारों परिवारों को राहत देने की पहल की। नई नीति से कानूनी सुरक्षा और धोखेबाजों पर सख्त कार्रवाई होगी।
पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में एक अहम फैसला लेते हुए राज्य में अवैध कॉलोनियों में रह रहे हजारों परिवारों के लिए राहत योजना की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य उन लोगों को सुरक्षा और स्थिरता देना है जिन्होंने अनधिकृत कॉलोनियों में घर या प्लॉट खरीदे हैं और लंबे समय से कानूनी अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं।
also read: हरजोत सिंह बैंस ने लुधियाना में सफाई सेवकों संग पी चाय, जानी स्वच्छता…
अवैध कॉलोनियों के प्रभावित परिवारों को मिलेगा लाभ
सरकार द्वारा तैयार की जा रही नई राज्य स्तरीय नीति के तहत ऐसे सभी परिवारों को राहत प्रदान की जाएगी जो अवैध या बिना मंजूरी वाली कॉलोनियों में रह रहे हैं। इस नीति के लागू होने के बाद योग्य नागरिकों को उनके अधिकारों की सुरक्षा और आवश्यक कानूनी सहायता मिल सकेगी।
प्रशासन का कहना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य वास्तविक खरीदारों को राहत देना है, जो धोखाधड़ी या गलत जानकारी के कारण इन कॉलोनियों में फंस गए हैं।
ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ।
ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ… pic.twitter.com/jexJJGwH9G
— Hardip Singh Mundian (@HardipMundian) June 12, 2026
अवैध कॉलोनाइज़रों के खिलाफ सख्त कदम
पंजाब सरकार ने अवैध कॉलोनियां काटने वाले और आम जनता को धोखा देकर प्लॉट बेचने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा जो लोगों की मेहनत की कमाई को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाता है।
अधिकारियों के अनुसार, अवैध कॉलोनियों के पूरे नेटवर्क की जांच की जाएगी और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सरकार की प्राथमिकता: जनता का विश्वास और पारदर्शिता
कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता का भरोसा बनाए रखना और प्रभावित परिवारों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार शहरी विकास को व्यवस्थित करने और पारदर्शी प्रशासन लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।