पंजाब सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा सीवेज डीसिल्टिंग अभियान शुरू किया है। 2,200 किमी नेटवर्क की सफाई और 1,400 हॉटस्पॉट की निगरानी से राज्य को मानसून के लिए तैयार किया जा रहा है।
पंजाब सरकार ने मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए अब तक का सबसे बड़ा सीवेज डीसिल्टिंग और ड्रेनेज सफाई अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में लोकल बॉडीज विभाग इस व्यापक अभियान को मिशन मोड में चला रहा है।
कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि यह अभियान राज्य के शहरी क्षेत्रों को मानसून के लिए पूरी तरह तैयार करने के उद्देश्य से तेजी से चलाया जा रहा है।
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1,400 जलभराव हॉटस्पॉट की पहचान
इस अभियान के तहत पूरे पंजाब में लगभग 1,400 जलभराव हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इन सभी स्थानों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके।
सरकार ने निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया है ताकि हर प्रभावित क्षेत्र में समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
2,200 किलोमीटर सीवेज नेटवर्क की सफाई
राज्य सरकार ने कुल 2,200 किलोमीटर लंबे सीवेज नेटवर्क की सफाई और डीसिल्टिंग का कार्य शुरू किया है, जिसमें मुख्य और शाखा दोनों लाइनों को शामिल किया गया है।
- 800 किलोमीटर मुख्य सीवेज लाइनें
- 1,600 किलोमीटर शाखा लाइनें
अधिकारियों के अनुसार, इनमें से कई सीवेज लाइनें पिछले 25 से 30 वर्षों से साफ नहीं की गई थीं, जिसके कारण कई क्षेत्रों में गंभीर जलभराव की समस्या बनी हुई थी।
Under CM @BhagwantMann, Punjab’s Local Bodies Department has launched its biggest-ever sewage desilting operation
📍 1,400 waterlogging hotspots — mapped & monitored live from my office
🚧 2,200 km of sewage network being cleared
↳ 800 km main lines | 1,600 km branch lines… pic.twitter.com/ANH4YKPjnV— Harjot Singh Bains (@harjotbains) June 3, 2026
पंजाब को मानसून के लिए तैयार करने की मुहिम
हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य को मानसून के लिए पूरी तरह तैयार करना है। लंबे समय से लंबित पड़े सफाई और मरम्मत कार्यों को अब तेजी से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार एक सुनियोजित और समयबद्ध तरीके से शहरी जल निकासी व्यवस्था को सुधारने पर काम कर रही है।
शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की पहल
यह अभियान शहरी स्वच्छता, सीवेज प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का फोकस नागरिक सुविधाओं को आधुनिक और प्रभावी बनाना है।
अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि इस पूरे अभियान की नियमित जानकारी साझा की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे।