अंबाला में रंगिया मंडी से जीटी रोड तक नई सड़क और आईडीटीआर-एटीएस परियोजना को मंजूरी, परिवहन व रोजगार को मिलेगा बड़ा बढ़ावा।
हरियाणा के अंबाला कैंट क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने रंगिया मंडी से जीटी रोड तक नई सड़क निर्माण के लिए रेलवे की भूमि को लीज पर लेने की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को लेकर ऊर्जा मंत्री Anil Vij ने जानकारी देते हुए बताया कि 35 वर्षों के लिए रेलवे से भूमि लीज पर ली जाएगी, जिसके बदले राज्य सरकार करीब चार करोड़ रुपये का भुगतान करेगी।
इस नई सड़क के निर्माण से अंबाला छावनी के मुख्य सदर बाजार, महेशनगर और आसपास के क्षेत्रों को जीटी रोड से सीधी और सुगम कनेक्टिविटी मिलेगी। वर्तमान में लोगों को स्टाफ रोड के जरिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, लेकिन नई सड़क बनने के बाद शहर के बीच से ही जीटी रोड तक पहुंच आसान हो जाएगी। प्रस्तावित सड़क लगभग 500 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी होगी, जो डेडिकेटेड रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के साथ-साथ विकसित की जाएगी।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि यह परियोजना न केवल यातायात को सुगम बनाएगी, बल्कि शहर के विकास को भी नई दिशा देगी। इससे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को समय व ईंधन की बचत होगी।
इसके साथ ही, राज्य सरकार ने अंबाला छावनी के शाहपुर क्षेत्र में ‘ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट’ (IDTR) और ‘ऑटोमेटेड व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन’ (ATS) की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण को भी मंजूरी दे दी है। यह भूमि नगर परिषद से परिवहन विभाग को हस्तांतरित की जाएगी।
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करीब 13 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस अत्याधुनिक संस्थान के लिए पहले ही 11.49 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है। इस परियोजना के तहत युवाओं को आधुनिक ड्राइविंग और वाहन परीक्षण से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उनके कौशल में वृद्धि होगी और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
ATS के माध्यम से हर सप्ताह लगभग 300 वाहनों की फिटनेस जांच की जा सकेगी, जिससे सड़क सुरक्षा में सुधार होगा और प्रदूषण नियंत्रण को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं IDTR के जरिए प्रशिक्षित ड्राइवर और तकनीकी विशेषज्ञ तैयार किए जाएंगे, जो परिवहन क्षेत्र में गुणवत्ता और सुरक्षा को नई ऊंचाई देंगे।
मंत्री अनिल विज ने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं के लागू होने से अंबाला क्षेत्र में विकास की गति तेज होगी और यह क्षेत्र न केवल बेहतर कनेक्टिविटी बल्कि कौशल विकास और रोजगार के नए अवसरों का केंद्र भी बनेगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण सुविधाओं को मजबूत कर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए।