हरियाणा सरकार ने पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत 2026-27 के लिए 747 करोड़ का बजट मंजूर किया, 14.8 लाख बच्चों को मिलेगा लाभ।

हरियाणा सरकार ने स्कूली बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (PM Poshan Scheme) के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹747 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राज्य के लाखों विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाएगा।

यह निर्णय मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय संचालन एवं निगरानी समिति (SLSMC) की बैठक में लिया गया, जिसमें योजना के क्रियान्वयन और आगामी कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की गई।

📊 बजट का पूरा विवरण

स्वीकृत कुल ₹747 करोड़ के बजट में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी ₹222 करोड़ और राज्य सरकार की हिस्सेदारी ₹525 करोड़ निर्धारित की गई है।

सरकार का लक्ष्य इस राशि का प्रभावी उपयोग कर स्कूली बच्चों को बेहतर पोषण और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है।

🧒 14.8 लाख बच्चों को मिलेगा लाभ

बैठक में जानकारी दी गई कि इस योजना के तहत बाल वाटिका से लेकर उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक के 14.8 लाख से अधिक विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा।

यह योजना न केवल बच्चों को पोषण प्रदान करती है, बल्कि सरकारी स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने और ड्रॉपआउट दर कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

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🍲 भोजन की गुणवत्ता पर विशेष जोर

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और पोषण मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि बच्चों को दिया जाने वाला भोजन पौष्टिक और स्वादिष्ट होना चाहिए, ताकि वे इसे उत्साह से ग्रहण करें।

🔍 निगरानी तंत्र होगा मजबूत

सरकार ने जिला और विद्यालय स्तर पर निगरानी तंत्र को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत नियमित निरीक्षण, भोजन की गुणवत्ता जांच और विद्यार्थियों से फीडबैक लेने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

🥛 मेन्यू में पोषणयुक्त खाद्य शामिल

योजना के तहत बच्चों को दिए जाने वाले भोजन में दूध, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, मूंगफली पिन्नी और खीर जैसे पूरक पोषण तत्व शामिल किए गए हैं, जिससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

🏫 शिक्षा और स्वास्थ्य का संतुलन

सरकार का मानना है कि बेहतर पोषण से बच्चों की सीखने की क्षमता और स्वास्थ्य दोनों में सुधार होता है। यही कारण है कि इस योजना को शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है।

📈 समय पर फंड और क्रियान्वयन पर जोर

बैठक में यह भी तय किया गया कि योजना के तहत धनराशि समय पर जारी की जाए, ताकि किसी भी स्तर पर कार्य प्रभावित न हो। साथ ही, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागों के बीच समन्वय को भी मजबूत किया जाएगा।

⭐ निष्कर्ष

हरियाणा सरकार का यह फैसला स्कूली बच्चों के पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

यदि योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन होता है, तो यह न केवल बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी, बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करेगी।