पंजाब के ग्रामीण विकास मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध ने बजट 2026–27 में मनरेगा, पीएम आवास योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए बढ़े प्रावधानों पर मुख्यमंत्री भगवंत मान का आभार जताया।
पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत तथा पर्यटन मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध ने राज्य बजट 2026–27 में ग्रामीण विकास और पर्यटन क्षेत्र के लिए किए गए बड़े प्रावधानों पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन बजटीय प्रावधानों से ग्रामीण पंजाब के विकास को नई गति मिलेगी।
मंत्री सोंध ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने, गांवों में स्थायी संपत्तियां बनाने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मनरेगा के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान
मंत्री ने वित्त वर्ष 2026–27 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत ₹1500 करोड़ के बजट प्रावधान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने और गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
उन्होंने बताया कि चालू वर्ष में इस योजना के तहत लगभग ₹1100 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं, जिससे ग्रामीण मजदूरों के लिए करीब 223 लाख मानव-दिवस रोजगार सृजित हुआ है।
पीएम आवास योजना के तहत एक लाख घर
मंत्री सोंध ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए किए गए प्रावधान की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष लगभग 76 हजार परिवारों को आवास सहायता दी गई है, जिनमें 30 हजार बाढ़ प्रभावित परिवार भी शामिल हैं।
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उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026–27 में ₹800 करोड़ की लागत से एक लाख नए घरों का निर्माण किया जाएगा, जिससे हजारों ग्रामीण परिवारों को पक्के घर मिलेंगे।
पर्यटन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी बढ़ावा
पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के लिए बजट बढ़ाने पर मंत्री ने सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026–27 में गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती राज्य स्तर पर मनाई जाएगी।
इसके लिए ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्य कार्यक्रम श्री गुरु रविदास जी मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में आयोजित होंगे और पूरे राज्य में विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए 312 करोड़
मंत्री ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की भी सराहना की। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को श्री हरमंदिर साहिब और श्री आनंदपुर साहिब जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की मुफ्त यात्रा कराई जा रही है।
वित्त वर्ष 2026–27 में इस योजना के लिए ₹312 करोड़ का बजट रखा गया है, जिससे लगभग 7.15 लाख श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा।
ग्रामीण विकास और सांस्कृतिक विरासत पर फोकस
तरुणप्रीत सिंह सोंध ने कहा कि बजट में किए गए ये प्रावधान स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि पंजाब सरकार ग्रामीण विकास, रोजगार, आवास और धार्मिक पर्यटन को प्राथमिकता दे रही है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य सरकार पंजाब के समग्र विकास के साथ-साथ उसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।