हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में कहा कि अब किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए अलग टेंडर जारी किया जाएगा ताकि बजट बढ़ने और एनहांसमेंट जैसी समस्याओं को रोका जा सके।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य सरकार ने सरकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब यदि किसी चल रहे प्रोजेक्ट में कार्य का विस्तार करना आवश्यक होगा, तो उसके लिए अलग से नया टेंडर जारी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यह जानकारी हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वीरवार को प्रश्नकाल में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में कई बार किसी परियोजना के दौरान ही उसके कार्य का विस्तार कर दिया जाता है, जिससे परियोजना की लागत बढ़ जाती है और एनहांसमेंट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।

उन्होंने बताया कि बार-बार प्रोजेक्ट एक्सटेंशन होने से सरकार को बजट बढ़ाने की स्थिति का सामना करना पड़ता है, जिससे वित्तीय प्रबंधन प्रभावित होता है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि अब किसी भी परियोजना में विस्तार के लिए अलग टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

also read : चैत्र नवरात्रि 2026: 19 मार्च से शुरू होंगे नौ दिन के पर्व, जानें घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और खास योग

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस निर्णय से परियोजनाओं की लागत पर नियंत्रण रखा जा सकेगा और अनावश्यक बजट वृद्धि को भी रोका जा सकेगा। साथ ही इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

उन्होंने यह भी बताया कि इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने सभी विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि भविष्य में किसी भी परियोजना में कार्य विस्तार के लिए अलग टेंडर प्रक्रिया का पालन किया जा सके।

सरकार का मानना है कि इस कदम से परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बेहतर योजना और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित होगा तथा बजट बढ़ने और एनहांसमेंट जैसी समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।