पंजाब सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत 2025–26 में SC छात्रों के लिए ₹196 करोड़ जारी किए, लगभग 2.70 लाख छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य।

पंजाब में अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इस योजना के तहत हजारों छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

पंजाब विधानसभा के चल रहे सत्र के दौरान पायल के विधायक सरदार मनविंदर सिंह द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि यह योजना केंद्र और राज्य सरकार के 60:40 साझेदारी मॉडल के तहत लागू की जा रही है।

राज्य सरकार ने जारी किए ₹196 करोड़

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि वित्त वर्ष 2025–26 के लिए पंजाब सरकार ने अपनी 40 प्रतिशत हिस्सेदारी के रूप में ₹196 करोड़ जारी कर दिए हैं, जिससे 1,65,328 छात्रों को लाभ मिला है। यह राशि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जारी रखने में सहायता प्रदान करेगी।

2.72 लाख से अधिक छात्रों ने किया आवेदन

मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025–26 में अब तक 2.72 लाख से अधिक SC छात्रों ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि यह योजना के प्रति छात्रों के बढ़ते विश्वास और जागरूकता को दर्शाता है।

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हर वर्ष बढ़ रही लाभार्थियों की संख्या

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पिछले वर्षों में इस योजना के तहत लाभान्वित छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

• 2020–21: 1,76,482 छात्र

• 2021–22: 1,95,156 छात्र

• 2022–23: 2,26,427 छात्र

• 2023–24: 2,14,558 छात्र

• 2024–25: 2,37,456 छात्र

2025–26 में 2.70 लाख छात्रों को लाभ का लक्ष्य

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 2025–26 में लगभग 2.70 लाख छात्रों को इस योजना के तहत कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

उन्होंने कहा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद कर रही है और उन्हें बेहतर भविष्य बनाने के लिए सशक्त बना रही है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार शिक्षा के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाने और उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।