हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब ने अप्रैल 2026 में 2987 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन दर्ज कर देश में सबसे तेज वृद्धि हासिल की।
पंजाब ने कर संग्रह के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए अप्रैल 2026 में जीएसटी कलेक्शन का अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा दर्ज किया है। हरपाल सिंह चीमा ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य ने इस महीने कुल 2987.38 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह किया, जबकि शुद्ध जीएसटी प्राप्ति 2725.08 करोड़ रुपये रही। यह प्रदर्शन पिछले वर्ष की तुलना में 70.70% की जबरदस्त वृद्धि को दर्शाता है, जिससे राज्य को करीब 1129 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में लागू की गई मजबूत कर नीतियों और पारदर्शी प्रशासनिक ढांचे का परिणाम है। उन्होंने बताया कि पोस्ट-सेटलमेंट जीएसटी के मामले में पंजाब ने देशभर में सबसे अधिक 66% की वृद्धि दर्ज की है, जिससे यह राज्य राष्ट्रीय स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल हो गया है।
उन्होंने आगे बताया कि भले ही पिछले वर्ष के IGST एडजस्टमेंट के कारण तुलना प्रभावित हुई हो, लेकिन समायोजित आंकड़ों के अनुसार भी राज्य ने 12.57% की कुल वृद्धि और 10.97% की शुद्ध वृद्धि दर्ज की है, जो कर प्रशासन में निरंतर सुधार का संकेत है।
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इस शानदार प्रदर्शन के पीछे सख्त प्रवर्तन और आधुनिक तकनीक का बड़ा योगदान रहा है। वित्त मंत्री ने बताया कि टैक्स चोरी रोकने के लिए चलाए गए विशेष अभियानों के तहत 175 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। इसके अलावा आयरन और स्टील सेक्टर में चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान एक ही दिन में करीब 200 वाहनों को जब्त किया गया, जो राज्य के इतिहास में एक रिकॉर्ड कार्रवाई मानी जा रही है।
सरकार द्वारा डेटा एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस आधारित निरीक्षणों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण संभव हुआ है। साथ ही, ईमानदार करदाताओं के लिए प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया गया है, जिससे अनुपालन में भी सुधार देखने को मिला है।
वित्त मंत्री ने दोहराया कि सरकार का लक्ष्य केवल राजस्व बढ़ाना नहीं बल्कि एक निष्पक्ष और भरोसेमंद कर प्रणाली स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और तकनीक आधारित निगरानी को और मजबूत किया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी कलेक्शन में यह रिकॉर्ड वृद्धि पंजाब की आर्थिक मजबूती और बेहतर प्रशासनिक क्षमता का संकेत है। इससे राज्य को विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे और जनकल्याण योजनाओं के लिए अधिक संसाधन मिलेंगे, जो पंजाब को आर्थिक रूप से और सशक्त बनाएंगे।