पंजाब विधानसभा में मान सरकार ने केंद्र की विदेश नीति और LPG कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर प्रस्ताव पेश किया, जिस पर 12 मार्च को चर्चा के बाद मतदान होगा।

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों और संभावित कमी को लेकर चिंता जताई गई है। इस प्रस्ताव पर विधानसभा में चर्चा के बाद 12 मार्च को मतदान कराया जाएगा।

यह प्रस्ताव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारुचक द्वारा सदन में पेश किया गया। प्रस्ताव में आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार की विदेश नीति की विफलता के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव का असर भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहा है।

LPG कीमतों में बढ़ोतरी पर सवाल

प्रस्ताव में कहा गया है कि देशभर में लोगों को एलपीजी गैस की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपये की बढ़ोतरी किए जाने का भी उल्लेख किया गया है।

पंजाब सरकार का कहना है कि इन परिस्थितियों के कारण आम उपभोक्ताओं, छोटे व्यापारियों और रेस्तरां उद्योग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

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रेस्तरां उद्योग ने जताई चिंता

इस मुद्दे पर नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ने भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि 72 घंटों के भीतर कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति बहाल नहीं होती, तो कई होटल और रेस्तरां बंद करने की स्थिति में आ सकते हैं।

एसोसिएशन का कहना है कि ऊर्जा आपूर्ति में बाधा का सीधा असर होटल और रेस्तरां उद्योग पर पड़ रहा है।

विधानसभा में होगी विस्तृत चर्चा

पंजाब विधानसभा के स्पीकर ने बताया कि प्रस्ताव औपचारिक रूप से पेश किया जा चुका है और 12 मार्च को सदन में इस पर विस्तृत चर्चा होगी, जिसके बाद मतदान कराया जाएगा।

सदन में कई मंत्रियों और विधायकों ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए कहा कि एलपीजी आपूर्ति और कीमतों का मुद्दा सीधे आम जनता, ढाबा संचालकों, छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को प्रभावित कर रहा है, इसलिए इस पर तत्काल समाधान आवश्यक है।