रोहतक में मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने पीजीआईएमएस के जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए, अनियमितता पर FIR की चेतावनी।

हरियाणा के विकास एवं पंचायत तथा खनन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने रोहतक स्थित पीजीआईएमएस में जारी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों की जांच के लिए सख्त कदम उठाते हुए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी।

पीजीआईएमएस प्रमाण पत्रों की होगी जांच

जिला लोक सम्पर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक के दौरान मंत्री ने निर्देश दिए कि:

• पिछले एक वर्ष में जारी सभी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों की जांच हो
• अतिरिक्त उपायुक्त, सिविल सर्जन और पीजीआईएमएस मेडिकल सुपरिटेंडेंट की कमेटी बनाई जाए
• शिकायतों को गंभीरता से लेकर समयबद्ध कार्रवाई की जाए

यह फैसला उस शिकायत के बाद लिया गया जिसमें एक महिला को पति की मृत्यु के दो साल बाद भी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया।

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16 में से 12 शिकायतों का मौके पर समाधान

बैठक में कुल 16 शिकायतें रखी गईं, जिनमें:

• 12 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया
• 4 शिकायतों की जांच के लिए अलग-अलग कमेटियां गठित की गईं

अवैध निर्माण और कब्जों पर कार्रवाई के निर्देश

मंत्री ने विभिन्न मामलों में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए:

• गली में बने अवैध सेप्टिक टैंक को तुरंत हटाने के आदेश
• पंचायती भूमि पर अवैध कब्जे हटाने के लिए कमेटी गठन
• फैक्ट्री नियम उल्लंघन की जांच के लिए निरीक्षण टीम गठित

विकास कार्यों और जनसमस्याओं पर फोकस

बैठक में कई जनहित मुद्दों पर निर्णय लिए गए:

• डबल फाटक अंडरपास के रखरखाव के लिए नगर निगम को जिम्मेदारी देने की प्रक्रिया
• रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज की संभावनाओं की जांच
• जलभराव और पेयजल समस्याओं के समाधान के निर्देश

बिजली और पानी की व्यवस्था सुधारने के निर्देश

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि:

• 15 दिनों के भीतर नाले से बिजली के पोल शिफ्ट किए जाएं
• प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए
• जनस्वास्थ्य विभाग निगरानी बढ़ाए

सरकार सभी क्षेत्रों में कर रही समान विकास

मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि:

• सरकार सभी विधायकों को समान विकास फंड दे रही है
• गरीबों के लिए अधिक योजनाएं लागू की गई हैं
• प्रशासन जनता की शिकायतों के समाधान में सक्रिय भूमिका निभा रहा है

निष्कर्ष

पीजीआईएमएस में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों की जांच का यह फैसला पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि लापरवाही और अनियमितता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।