राजधानी में विकास कार्यों को गति देने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिल्ली सचिवालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रशासनिक सचिवों और विभिन्न विभागों के प्रमुखों ने भाग लिया, जहां बजट 2026-27 में घोषित योजनाओं की प्रगति, उनकी समयसीमा और कार्यान्वयन की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक के दौरान सरकार ने स्पष्ट किया कि अब सभी विभागों के विकास कार्यों की निगरानी CM प्रगति पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए परियोजनाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और काम में तेजी आएगी।

अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया कि बजट में घोषित सभी योजनाओं को तय समयसीमा के भीतर जमीन पर उतारना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए प्रत्येक विभाग को जिम्मेदारी के साथ कार्य करने और नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

also read : डीसीआरयूएसटी मुरथल का दीक्षांत समारोह: उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की मौजूदगी में CM सैनी ने शिक्षा, AI और रिसर्च पर दिया जोर

बैठक में ‘Speed, Scale और Impact’ के मंत्र पर विशेष जोर दिया गया। सरकार का लक्ष्य है कि विकास योजनाएं न केवल तेजी से लागू हों, बल्कि उनका व्यापक प्रभाव भी आम जनता तक पहुंचे। इसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

CM प्रगति पोर्टल के माध्यम से अब अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। यदि किसी परियोजना में देरी या लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित विभाग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट रूप से कहा गया कि विकास कार्यों के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में यह भी दोहराया गया कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना है, ताकि आम जनता को सीधे लाभ मिल सके। इसके लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय और तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

कुल मिलाकर, दिल्ली सरकार ने संकेत दिए हैं कि वह विकास कार्यों की निगरानी को लेकर अब और अधिक सख्त रुख अपनाने जा रही है, जिससे योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंचे और राजधानी विकास की रफ्तार में आगे बढ़ती रहे।