Saturday, September 21

CM Arvind Kejriwal

दिल्ली के CM Arvind Kejriwal को कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन उन पर पहले की तरह ही बंदिशें लागू हैं। वे सीएम के पद पर रहते हुए न तो कोई फैसला कर सकते हैं, न तो सचिवालय जा सकते हैं। दिल्ली बीजेपी उन्हें “जमानत वाला सीएम” बता रही है। यही कारण है कि दिल्ली में अभी भी राष्ट्रपति शासन की तलवार लटकी हुई है। यहां बहुत से बीजेपी नेता राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं।

जयललिता, हमेंत सोरेन की मिसाल

कानून के कुछ जानकार भी पहले की घटनाओं का हवाला दे कर कह रहे हैं कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। वे लालकृष्ण आडवाणी, हेमंत सोरेन और जे. जयललिता की भी मिसाल दे रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आर के सिंह ने कहा, “मुख्यमंत्री के न होने से दिल्ली के बहुत सारे काम प्रभावित होते हैं। किसी और व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर चुना जाना चाहिए। दिल्लीवासी इससे अपना काम करने वाला मुख्यमंत्री पा सकेंगे।”

दिल्लीवासियों को सीएम चाहिए

आर के सिंह ने कहा कि जब जयललिता या हेमंत सोरेन पर कानूनी कार्रवाई हुई, तो उन्होंने दूसरे को मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया, जिससे राज्य का काम सुचारु रूप से चलता रहा। . फिर जमानत मिलने पर हेमंत सोरेन दुबारा मुख्यमंत्री बन गए। लालकृष्ण आडवाणी ने भी इसी तरह पद छोड़ दिया था।

सीबीआई ने उनकी जमानत को खारिज कर दिया क्योंकि वे मुख्यमंत्री के पद पर कार्यालय में जाकर दस्तावेजों को बदल सकते हैं। सबूतों को भ्रष्ट कर सकते हैं। यही कारण है कि कोर्ट को उनकी जमानत में ऐसा आदेश देना पड़ा। यद्यपि वे वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अपने विश्वासपात्र मनीष सिसोदिया को मंत्री बनाने की सिफारिश भी करें तो एलजी को कानूनी बाधा लग सकती है। यह संभव नहीं है कि वे अपने नजदीकी सहयोगी को मंत्री बनाकर अपना और पार्टी का काम आसान कर सकें। कोर्ट ने कहा कि वे मुख्यमंत्री के तौर पर किसी सरकारी दस्तावेज पर भी दस्तखत नहीं कर सकेंगे। सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता आर के सिंह ने कहा कि केजरीवाल विदेश यात्रा भी नहीं कर सकते।

हरियाणा में प्रचार करने में सक्षम हैं

हालाँकि, केजरीवाल हरियाणा में चुनाव प्रचार करने के लिए सक्षम हैं। इसमें कोई सीमा नहीं है। जिस तरह से उनकी पार्टी सभी हरियाणा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इसलिए यह उनकी पहली प्राथमिकता होगी। वे वहां पूरी ताकत से प्रचार करेंगे, लेकिन बीजेपी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन पर हमला करेगी।

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