अमित शाह की पंजाब रैली से पहले मंत्री अमन अरोड़ा ने केंद्र सरकार से 1600 करोड़ बाढ़ राहत, RDF फंड, गैस संकट, नशे और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की।
पंजाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रस्तावित रैली से पहले राज्य के मंत्री अमन अरोड़ा ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। चंडीगढ़ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पंजाब से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र को स्पष्ट जवाब देना चाहिए।
1600 करोड़ बाढ़ राहत राशि का उठाया मुद्दा
अमन अरोड़ा ने कहा कि पिछले वर्ष आई बाढ़ के दौरान प्रधानमंत्री ने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपये की राहत राशि देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक राज्य को यह राशि नहीं मिली है। उन्होंने सवाल किया कि क्या अमित शाह अपनी रैली के दौरान यह राशि लेकर पंजाब आएंगे।
उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार यह राशि लेकर आई है तो इसे मुख्यमंत्री भगवंत मान को सौंपा जाना चाहिए, और यदि नहीं लाई गई है तो जनता को इसका कारण बताया जाना चाहिए।
RDF फंड रोकने का आरोप
मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पंजाब के ग्रामीण विकास निधि (RDF) से जुड़े करोड़ों रुपये रोक रखे हैं, जिससे राज्य के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने केंद्र से इस मुद्दे पर भी स्पष्ट जवाब देने की मांग की।
किसानों और व्यापारियों के मुद्दे उठाए
अमन अरोड़ा ने भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह समझौता किसानों और व्यापारियों के हित में नहीं है और पड़ोसी राज्यों को दी गई कर छूट के कारण पंजाब को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
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नशे के मामलों पर कड़ा कदम उठाने की मांग
उन्होंने पंजाब में बढ़ते नशे के मामलों पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि कई बार नशे की खेप अन्य राज्यों से पंजाब में आती है। ऐसे में इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए।
गैस संकट पर भी उठाए सवाल
अमन अरोड़ा ने देश में गैस संकट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि गलत नीतियों के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बरनाला में गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगे एक व्यक्ति की मौत का उदाहरण देते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं चिंताजनक हैं।
रैली में जवाब देने की मांग
अंत में अमन अरोड़ा ने कहा कि अमित शाह की रैली के दौरान केंद्र सरकार को पंजाब से जुड़े इन सभी मुद्दों पर जनता के सामने स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए, ताकि लोगों को वास्तविक स्थिति का पता चल सके।

