आगर मालवा की आहू परियोजना के डूब प्रभावित किसानों को भूमि के लिए 4 गुना और परिसंपत्तियों के लिए नियमानुसार 2 गुना मुआवजे की मंजूरी मिली।
मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में निर्माणाधीन आहू परियोजना से प्रभावित किसानों के लिए राहत की खबर है। परियोजना के तहत अधिग्रहित की जाने वाली डूब भूमि के मुआवजे को लेकर प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। संशोधित भूमि अधिग्रहण नीति के प्रावधानों के अनुसार, पात्र किसानों को उनकी अधिग्रहित भूमि के लिए कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर चार गुना मुआवजा देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं, कृषि भूमि पर मौजूद परिसंपत्तियों के लिए नियमानुसार दो गुना मुआवजे के भुगतान को भी मंजूरी दी गई है।
इस फैसले से लंबे समय से मुआवजे का इंतजार कर रहे शेष प्रभावित किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही, भूमि अधिग्रहण के कारण रुके परियोजना निर्माण कार्य को दोबारा गति देने का रास्ता भी साफ हुआ है।
इन पांच गांवों के किसानों को मिलेगा लाभ
आहू परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले बापचा, रतनखेड़ी, दाबड़िया, कांकरिया और नरवल गांव के प्रभावित किसानों के लिए मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया में प्रगति हुई है।
कलेक्टर डॉ. शेर सिंह मीना ने मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग के प्रावधानों और संशोधित भूमि अधिग्रहण नीति के तहत 7 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार कार्रवाई की है।
निर्धारित प्रावधानों के मुताबिक, अधिग्रहित डूब भूमि के लिए कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर चार गुना मुआवजा और कृषि भूमि पर मौजूद परिसंपत्तियों के लिए नियमानुसार दो गुना मुआवजे की स्वीकृति दी गई है।
also read: देवास के किसान जगदीश नागर ने अपनाई आधुनिक खेती, एक बीघा जमीन…
भूमि का विक्रय करने के बाद प्राप्त कर सकेंगे मुआवजा
प्रशासन के निर्णय से शेष प्रभावित किसानों के लिए बढ़ी हुई मुआवजा राशि प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। संबंधित किसान अपनी भूमि का शासन के पक्ष में विक्रय कर निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद मुआवजा राशि प्राप्त कर सकेंगे।
इससे भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों के निपटारे में तेजी आने की संभावना है। हालांकि, प्रत्येक किसान को मिलने वाली वास्तविक राशि अधिग्रहित भूमि, लागू गाइडलाइन और संबंधित नियमों के अनुसार निर्धारित होगी।
छह महीने से प्रभावित था आहू परियोजना का निर्माण कार्य
भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान से जुड़े मुद्दों के कारण आहू परियोजना का निर्माण कार्य पिछले लगभग छह महीनों से प्रभावित हो रहा था। अब मुआवजा प्रक्रिया में हुई प्रगति के बाद परियोजना को आगे बढ़ाने की उम्मीद जगी है।
संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य दोबारा शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि परियोजना का काम जल्द गति पकड़ सके।
अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग श्री पाटीदार ने इस संबंध में जानकारी दी। प्रशासन की इस पहल से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाने और परियोजना निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
आहू परियोजना को लेकर क्यों अहम है यह फैसला?
आहू परियोजना के डूब प्रभावित किसानों के मुआवजे का मामला लंबे समय से महत्वपूर्ण बना हुआ था। अब बढ़े हुए मुआवजे की स्वीकृति से प्रभावित परिवारों को आर्थिक राहत मिलने का रास्ता खुला है। साथ ही, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ने से निर्माण कार्य में तेजी आने की संभावना है।