मान सरकार ग्रुप-D कर्मचारियों को दिवाली से पहले 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त लोन देगी। जानें पात्रता, किस्तों और योजना की पूरी जानकारी।
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य के ग्रुप-D कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले आर्थिक राहत देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त त्योहार अग्रिम दिया जाएगा। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के अनुसार, इस पहल से राज्य के करीब 34,604 कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
ग्रुप-D कर्मचारियों को मिलेगा ब्याज मुक्त त्योहार अग्रिम
पंजाब सरकार की इस पहल का उद्देश्य दिवाली के मौके पर कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शनिवार को योजना की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के ग्रुप-D कर्मचारी इसके तहत 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त अग्रिम प्राप्त कर सकेंगे।
इस राशि पर कर्मचारियों को कोई ब्याज नहीं देना होगा। इससे त्योहार के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने में उन्हें मदद मिल सकती है।
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बजट में 20 करोड़ रुपये का प्रावधान
वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में पंजाब सरकार ने इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। हालांकि, यदि सभी 34,604 पात्र कर्मचारी अग्रिम राशि का लाभ लेते हैं, तो कुल संभावित खर्च लगभग 34.60 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।
इस योजना के तहत मिलने वाली रकम अग्रिम के रूप में दी जाएगी, इसलिए कर्मचारियों को निर्धारित समय के अनुसार इसे वापस करना होगा।
पांच मासिक किस्तों में होगी राशि की वसूली
वित्त मंत्री के मुताबिक, कर्मचारियों तक दिवाली से पहले पैसा पहुंचाने के लिए 6 नवंबर 2026 तक कोषागार से अग्रिम राशि निकालने की अनुमति दी गई है।
राशि की वसूली पांच बराबर मासिक किस्तों में की जाएगी। इसके लिए कर्मचारियों के वेतन से कटौती दिसंबर 2026 से शुरू होगी। इस व्यवस्था के तहत कर्मचारी बिना ब्याज के राशि प्राप्त कर सकेंगे और उसे तय अवधि में वापस कर पाएंगे।
करीब 34,604 कर्मचारियों को मिल सकता है लाभ
पंजाब सरकार की इस योजना के दायरे में राज्य के लगभग 34,604 ग्रुप-D कर्मचारी आएंगे। दिवाली से पहले मिलने वाला यह ब्याज मुक्त अग्रिम त्योहार से जुड़े खर्चों के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
सरकार की इस घोषणा से पात्र कर्मचारियों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है। हालांकि, लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को लागू सरकारी निर्देशों और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।