हरियाणा सरकार ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, किसान मुआवजा और गैस सब्सिडी समेत 24 योजनाओं के तहत 58 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 2115 करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित किए।

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लाखों लोगों को बड़ी राहत देते हुए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत 2115 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह राशि जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार अब “प्रो-एक्टिव मॉडल” पर काम कर रही है, जिसके तहत पात्र नागरिकों को बिना आवेदन किए घर बैठे योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के लगभग 58 लाख 87 हजार से अधिक लाभार्थियों को 24 अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाया गया है। इसमें महिलाओं, किसानों, विद्यार्थियों, बुजुर्गों और सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले नागरिकों को सीधे आर्थिक सहायता दी गई।

महिलाओं के खातों में पहुंची योजना की सातवीं किस्त

मुख्यमंत्री ने बताया कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश की लाखों महिलाओं के खातों में सातवीं किस्त भेजी गई है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 9 लाख 76 हजार महिलाओं को 205 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की गई। सरकार का दावा है कि अब तक इस योजना के जरिए हजारों करोड़ रुपये महिलाओं तक पहुंचाए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि महिलाओं को अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा और किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन से बुजुर्गों और दिव्यांगों को राहत

प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत भी बड़ी राशि जारी की है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांगजन भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपये लाभार्थियों के खातों में भेजे गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र प्रणाली के आधार पर पात्रता तय की जा रही है, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे। सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

किसानों के लिए मुआवजा और भावांतर सहायता

हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए भी बड़ी राहत का ऐलान किया। खराब मौसम और जलभराव से प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि जारी की गई। सरकार के अनुसार, लाखों किसानों को करोड़ों रुपये की सहायता दी गई है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि आलू और फूलगोभी उत्पादक किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत भी आर्थिक सहायता दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है।

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने किसानों को पर्याप्त सहायता नहीं दी, जबकि वर्तमान सरकार किसानों को पारदर्शी तरीके से सीधा लाभ पहुंचा रही है।

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गैस सब्सिडी और गरीब परिवारों को राहत

हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी राशि भी जारी की गई। सरकार के अनुसार, पात्र महिलाओं को कम कीमत पर गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए आर्थिक सहायता सीधे बैंक खातों में भेजी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों को राहत देने के लिए सरकार निरंतर कल्याणकारी योजनाएं चला रही है ताकि महंगाई का असर कम किया जा सके।

विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ

अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति योजना के तहत बड़ी राशि जारी की गई है। सरकार ने कहा कि कक्षा 11वीं से लेकर स्नातकोत्तर तक पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थियों को सीधे छात्रवृत्ति का लाभ दिया गया है।

सरकार के अनुसार, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से जुड़ने के बाद प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज हुई है। इससे विद्यार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता मिल रही है।

ऑनलाइन भवन नक्शा मंजूरी प्रणाली शुरू

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में ऑनलाइन भवन नक्शा मंजूरी प्रणाली की शुरुआत भी की। इस नई व्यवस्था के तहत अब लोगों को भवन निर्माण से जुड़ी मंजूरी के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

सरकार का कहना है कि यह प्रणाली पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और जवाबदेह होगी। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और आम नागरिकों को तेज गति से सेवाएं मिलेंगी।

किसानों को अब व्हाट्सएप पर मिलेगा जे-फार्म

हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी तकनीकी सुविधा देते हुए जे-फार्म व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने की शुरुआत की है। अब किसानों को मंडियों में आढ़तियों के पास दस्तावेज लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा।

सरकार के अनुसार, लाखों किसानों को डिजिटल माध्यम से जे-फार्म उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। इसे कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

गेहूं खरीद में सरकार का दावा

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में गेहूं खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। मंडियों में लाखों मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ पारदर्शी तरीके से दे रही है और खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया जा रहा है।

पारदर्शी व्यवस्था पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य आम नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रणाली और सीधे लाभ हस्तांतरण से भ्रष्टाचार कम हुआ है और लोगों का विश्वास बढ़ा है।

सरकार का दावा है कि आने वाले समय में और अधिक सेवाओं को ऑनलाइन किया जाएगा ताकि नागरिकों को सरल, तेज और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।