हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन की नई डिजिटल पहल, व्हाट्सएप चैटबॉट से मिलेगी आसान सरकारी सेवा

हरियाणा सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए नागरिकों के लिए व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है। Haryana Right to Service Commission द्वारा शुरू की गई इस नई सुविधा का उद्देश्य आवेदन की स्थिति ट्रैक करना और अपील प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल और तेज बनाना है।

कमीशन के प्रवक्ता के अनुसार यह चैटबॉट नागरिकों को सरकारी सेवाओं से जुड़ी जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराएगा। इसके जरिए लोग अपने आवेदन की स्थिति जान सकेंगे, ऑटो अपील सिस्टम (AAS) के तहत अपील दर्ज कर सकेंगे और आवेदन व अपील से जुड़े अपडेट भी तुरंत प्राप्त कर पाएंगे।

व्हाट्सएप के जरिए मिलेगी आसान सेवा

सरकार का कहना है कि इस पहल का मकसद आम लोगों को तकनीक के माध्यम से अधिक पारदर्शी और सुलभ सेवाएं उपलब्ध कराना है। नागरिक अब केवल व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर कई सरकारी सेवाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

इस सुविधा का उपयोग करने के लिए नागरिकों को व्हाट्सएप नंबर

6239466937

पर संदेश भेजना होगा। इसके बाद चैटबॉट उन्हें आवेदन ट्रैकिंग, अपील प्रक्रिया और अन्य जरूरी जानकारी उपलब्ध कराएगा।

आवेदन ट्रैकिंग और अपील प्रक्रिया होगी आसान

नई डिजिटल सुविधा के जरिए नागरिकों को अब सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपने मोबाइल से ही आवेदन की वर्तमान स्थिति देख सकेंगे और यदि तय समय में सेवा नहीं मिलती है तो ऑटो अपील सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन अपील भी कर सकेंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही इससे शिकायत निवारण प्रक्रिया भी पहले से अधिक तेज और प्रभावी हो सकती है।

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डिजिटल गवर्नेंस पर सरकार का फोकस

हरियाणा सरकार लगातार डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर काम कर रही है। राइट टू सर्विस कमीशन द्वारा शुरू किया गया यह चैटबॉट उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

सरकार का उद्देश्य नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना और सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक सुविधाजनक बनाना है। आयोग का कहना है कि भविष्य में भी ऐसी तकनीकी पहल जारी रहेंगी ताकि लोगों को बेहतर प्रशासनिक अनुभव मिल सके।

नागरिकों को मिलेगा 24×7 एक्सेस

इस चैटबॉट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि नागरिक किसी भी समय इसका उपयोग कर सकते हैं। व्हाट्सएप आधारित होने के कारण यह सेवा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों के लिए आसान और उपयोगी साबित हो सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि मोबाइल आधारित सरकारी सेवाओं से डिजिटल इंडिया अभियान को भी मजबूती मिलेगी और लोगों का सरकारी प्रक्रियाओं पर भरोसा बढ़ेगा।