हरियाणा सरकार ने भिवानी और पलवल के गांवों में दो नए PHC खोलने की मंजूरी दी, जिससे ग्रामीणों को बेहतर और नजदीकी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।
हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और अहम कदम उठाते हुए दो नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) खोलने की मंजूरी दे दी है। Aarti Singh Rao ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के Bhiwani जिले के गांव सूई और Palwal जिले के गांव अमरपुर में इन नए स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। इन परियोजनाओं पर क्रमशः ₹466.35 लाख और ₹439.33 लाख की लागत आएगी, जो राज्य सरकार की ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन नए PHC के शुरू होने से ग्रामीण आबादी को प्राथमिक स्तर की चिकित्सा सेवाएं उनके नजदीक ही उपलब्ध होंगी, जिससे उन्हें बड़े अस्पतालों तक जाने में होने वाली परेशानी और समय की बचत होगी। उन्होंने बताया कि इससे जिला और शहरों के बड़े अस्पतालों पर भी मरीजों का दबाव कम होगा, जिससे वहां गंभीर मरीजों को बेहतर और त्वरित इलाज मिल सकेगा।
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उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अब तक चिकित्सा सुविधाएं सीमित रही हैं। इन स्वास्थ्य केंद्रों में सामान्य रोगों का उपचार, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं और प्राथमिक जांच जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे ग्रामीण लोगों को व्यापक लाभ मिलेगा।
Nayab Singh Saini के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए काम कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में अस्पतालों के उन्नयन, नई चिकित्सा सुविधाओं की शुरुआत और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनका सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में वृद्धि से न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी, बल्कि समय पर उपचार मिलने से गंभीर बीमारियों की रोकथाम भी संभव हो सकेगी। साथ ही यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने और लोगों को बेहतर जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।
कुल मिलाकर, भिवानी और पलवल में नए PHC खोलने का यह फैसला हरियाणा के स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है, जिससे राज्य के हजारों ग्रामीण परिवारों को सीधे तौर पर लाभ मिलने की उम्मीद है।