हरियाणा में रबी फसल खरीद को लेकर मंत्री राजेश नागर ने मंडियों का निरीक्षण कर MSP, भुगतान और सुविधाओं को लेकर निर्देश दिए।
हरियाणा सरकार ने रबी फसल खरीद सीजन को लेकर मंडियों में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने झज्जर और आसौदा अनाज मंडियों का दौरा कर खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों और आढ़तियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
निरीक्षण के दौरान मंत्री ने मंडियों में मौजूद किसानों और आढ़तियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और भरोसा दिलाया कि सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में किसानों के हित सर्वोच्च प्राथमिकता हैं।
राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि हर किसान की फसल का एक-एक दाना समय पर और उचित मूल्य पर खरीदा जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को मंडियों में निरंतर उपस्थिति बनाए रखने और सभी व्यवस्थाओं की निगरानी करने के निर्देश दिए।
📌 MSP और भुगतान पर विशेष जोर
मंत्री ने बताया कि इस सीजन में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2585 प्रति क्विंटल और सरसों का ₹6200 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को भुगतान में किसी प्रकार की देरी न हो और पूरी राशि सीधे उनके बैंक खातों में पारदर्शी तरीके से भेजी जाए।
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🏗️ मंडियों में सुविधाओं की व्यापक समीक्षा
निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई, शेड, पेयजल, शौचालय, सीसीटीवी निगरानी, मापतौल व्यवस्था, बायोमैट्रिक उपकरण, गेट पास सिस्टम, बारदाना उपलब्धता और फसल उठान जैसी सभी व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया गया। मंत्री ने कहा कि मंडियों में हर सुविधा उच्च स्तर की होनी चाहिए ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
🎥 कंट्रोल रूम से होगी निगरानी
अधिकारियों ने जानकारी दी कि रबी खरीद प्रक्रिया की निगरानी के लिए मार्केटिंग बोर्ड कार्यालय में एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यह कंट्रोल रूम सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से जिले की सभी मंडियों पर नजर रखेगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी।
🚜 किसान हित सर्वोपरि
राजेश नागर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल खरीद प्रक्रिया को पूरा करना नहीं, बल्कि उसे किसान हितैषी और पारदर्शी बनाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की हर समस्या का मौके पर समाधान किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सरकार का मानना है कि मजबूत मंडी व्यवस्था, समय पर भुगतान और पारदर्शी खरीद प्रणाली से न केवल किसानों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि कृषि क्षेत्र को भी नई मजबूती मिलेगी।