हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में पुराने रिकॉर्ड और अनुपयोगी फर्नीचर हटाने के लिए 1 अप्रैल से 8 अप्रैल 2026 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा।

पूरे राज्य में लागू होगा अभियान

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यह अभियान:

• सभी सरकारी विभागों
• अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालयों
• बोर्ड, निगम और विश्वविद्यालयों

में लागू किया जाएगा।

रिकॉर्ड प्रबंधन होगा बेहतर

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य:

• पुराने और अप्रासंगिक रिकॉर्ड की पहचान
• उनका उचित निस्तारण
• कार्यालयों में बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन

सुनिश्चित करना है।

अनुपयोगी फर्नीचर भी हटाया जाएगा

अभियान के तहत:

• बेकार और अनुपयोगी फर्नीचर को हटाया जाएगा
• कार्यस्थल को साफ और व्यवस्थित बनाया जाएगा
• कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य वातावरण तैयार होगा

अधिकारियों को सख्त निर्देश

सरकार ने सभी:

• प्रशासनिक सचिवों
• विभागाध्यक्षों
• उपायुक्तों
• विश्वविद्यालय रजिस्ट्रारों

को निर्देश दिए हैं कि वे दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

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निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई

अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि:

• रिकॉर्ड प्रबंधन एवं संरक्षण अनुसूची (अध्याय-11) का पालन करें
• मुख्य सचिव की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रक्रिया के अनुसार निस्तारण करें

प्रशासनिक कार्यक्षमता में होगा सुधार

इस पहल से:

• कार्यालयों में अनावश्यक सामग्री कम होगी
• फाइलों और रिकॉर्ड का प्रबंधन आसान होगा
• सरकारी कार्यों की गति और पारदर्शिता बढ़ेगी

निष्कर्ष

हरियाणा सरकार का यह विशेष अभियान प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक अहम कदम है। रिकॉर्ड प्रबंधन को बेहतर बनाकर और कार्यस्थलों को व्यवस्थित करके सरकार सरकारी दफ्तरों की कार्यक्षमता को नई ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर रही है।