हरियाणा सौर ऊर्जा में आगे, 2.2 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर का लक्ष्य, सरकार की योजनाओं से 90% तक बिजली बिल में राहत।

हरियाणा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ते हुए देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। राज्य में सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों, आम नागरिकों और उद्योगों को आर्थिक लाभ मिल रहा है, वहीं बिजली बिल में भारी कटौती भी संभव हो रही है।

सोलर पंप में देश में दूसरा स्थान

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अनुसार,

• सोलर पंप इंस्टॉलेशन में हरियाणा ने महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान हासिल किया है
• यह राज्य की ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ती ताकत को दर्शाता है

2.2 लाख रूफटॉप सोलर का लक्ष्य

सरकार ने वर्ष 2026-27 तक 2.2 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा है।

• अब तक 61,875 रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं
• यह कार्य पीएम सूर्य घर योजना के तहत तेजी से किया जा रहा है

90% तक बिजली बिल में कमी

सौर ऊर्जा अपनाने से:

• बिजली बिल में 90% तक कमी
• अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर कमाई
• 25 साल तक मुफ्त बिजली का लाभ

पीएम सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी

केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी:

• 1 किलोवाट तक: ₹30,000
• 2 किलोवाट तक: ₹60,000
• 3 किलोवाट या अधिक: अधिकतम ₹78,000

also read : राम नवमी पर शालीमार बाग में निकली भव्य शोभा यात्रा, सनातन सेवा समिति के आयोजन में उमड़ा जनसैलाब

राज्य सरकार की अतिरिक्त सहायता

हरियाणा सरकार द्वारा विशेष श्रेणियों के लिए अतिरिक्त लाभ:

अंत्योदय परिवार (आय ₹1.80 लाख तक)

• ₹25,000 प्रति किलोवाट या लागत का 40% (2KW तक)

आय ₹1.80 लाख से ₹3 लाख तक

• ₹10,000 प्रति किलोवाट या लागत का 40%

➡️ कुल मिलाकर केंद्र + राज्य सब्सिडी मिलाकर ₹1.10 लाख तक का लाभ

कर्मचारियों के लिए भी योजना

राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए भी सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना लागू की है:

• ₹19,500 प्रति किलोवाट तक ब्याज मुक्त सहायता
• अधिकतम ₹97,500 (5KW तक)
• राशि बिजली बिल के माध्यम से आसान किश्तों में जमा

किसानों और उद्योगों को बड़ा फायदा

सौर ऊर्जा के उपयोग से:

• किसानों को सिंचाई में सस्ती ऊर्जा
• उद्योगों को बिजली खर्च में कमी
• आम नागरिकों को आर्थिक राहत

निष्कर्ष

हरियाणा सरकार की सौर ऊर्जा योजनाएं न केवल बिजली बिल कम कर रही हैं, बल्कि राज्य को एक मजबूत ग्रीन एनर्जी हब बनाने की दिशा में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। आने वाले वर्षों में रूफटॉप सोलर और सब्सिडी योजनाओं के विस्तार से राज्य ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ेगा।