कैथल मंडी दौरे पर डॉ. साकेत कुमार ने गेहूं खरीद को लेकर दिए सख्त निर्देश, किसानों को बिना परेशानी सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर।

रबी सीजन 2026 के तहत गेहूं खरीद को लेकर हरियाणा सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार ने कैथल की अनाज मंडी का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

किसानों की सुविधा सर्वोपरि

डॉ. साकेत कुमार ने कहा कि:

• गेहूं खरीद प्रक्रिया पूरी तरह सुचारू हो
• किसानों को मंडी में किसी तरह की असुविधा न हो
• सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं

उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए नए प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए।

मंडियों में व्यापक व्यवस्थाओं के निर्देश

अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि:

• बारदाने (बोरी) की पर्याप्त व्यवस्था हो
• फसल खरीद के बाद समय पर उठान (lifting) किया जाए
• मंडी में जाम जैसी स्थिति न बने

डिजिटल और बायोमेट्रिक सिस्टम की समीक्षा

डॉ. साकेत कुमार ने नई खरीद प्रक्रिया के तहत:

• किसानों की फोटो कैप्चर
• बायोमेट्रिक सत्यापन
• एजेंसी रिकॉर्ड में एंट्री

जैसी व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की।

उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि पूरी प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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उपकरण और संसाधनों की जांच

निरीक्षण के दौरान उन्होंने:

• नमी मापने के यंत्र
• प्रिंटर और डिजिटल धर्मकांटे
• गोदामों में उपलब्ध स्थान
• कर्मचारियों की संख्या

जैसे सभी आवश्यक संसाधनों की स्थिति का जायजा लिया और सुधार के निर्देश दिए।

सड़क और बुनियादी सुविधाओं पर जोर

मंत्री ने कहा कि:

• मंडी तक आने-जाने वाली सड़कें दुरुस्त की जाएं
• पीने का पानी, बिजली और साफ-सफाई की व्यवस्था बेहतर हो
• लोडिंग और अनलोडिंग कार्य सुचारू रूप से हो

आढ़तियों की समस्याएं भी सुनीं

डॉ. साकेत कुमार ने आढ़तियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और समाधान का आश्वासन दिया।

प्रशासन का भरोसा

डीसी अपराजिता ने बताया कि:

• सभी तैयारियां लगभग पूरी हैं
• सरकार के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जाएगा

निष्कर्ष

हरियाणा सरकार इस बार गेहूं खरीद प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और किसान हितैषी बनाने पर जोर दे रही है। कैथल मंडी में की गई समीक्षा से साफ है कि प्रशासन किसानों को बिना किसी परेशानी के फसल बेचने का माहौल देने के लिए पूरी तरह तैयार है।