सिरसा में महिला दिवस समारोह के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने महिलाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी और ‘महिला उद्यमिता मंच’ की शुरुआत की।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें।

मुख्यमंत्री सिरसा में आयोजित राज्य स्तरीय महिला दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने ‘महिला उद्यमिता मंच’ के हरियाणा चैप्टर की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और उन्हें नई तकनीकों व बाजार से जोड़ना है।

करोड़ों रुपये की योजनाओं की राशि जारी

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र महिलाओं के खातों में करोड़ों रुपये की राशि ट्रांसफर की। इनमें

• दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पांचवीं किस्त के रूप में 200 करोड़ 77 लाख रुपये,

• सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1338 करोड़ 61 लाख रुपये,

• तथा ‘हर घर-हर गृहिणी’ योजना के अंतर्गत 20 करोड़ 21 लाख रुपये शामिल हैं।

इसके अलावा महिला स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 3 करोड़ रुपये की सीड मनी के चेक भी वितरित किए गए।

महिला उद्यमिता मंच से बढ़ेगा स्टार्टअप को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उद्यमिता मंच महिलाओं को आधुनिक तकनीक, मार्केटिंग और व्यवसायिक कौशल से जोड़ने का कार्य करेगा। उन्होंने बताया कि इस मंच के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। समारोह में 16 महिला उद्यमियों को स्टार्टअप के लिए सहायता राशि भी प्रदान की गई।

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महिलाओं के लिए नई पहलें

सीएम सैनी ने बताया कि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और कार्यस्थल पर सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 5 करोड़ रुपये के वर्कप्लेस सेफ्टी फंड की घोषणा की है। इसके अलावा POSH सेल और विशाखा पोर्टल भी बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान हरियाणा में सकारात्मक बदलाव लाने में सफल रहा है। वर्ष 2014 में जहां लिंगानुपात 871 था, वह अब बढ़कर 923 हो गया है।

महिलाओं के लिए नई योजनाएं और अवसर

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रही है।

• लखपति दीदी योजना के तहत अब तक 1.06 लाख महिलाओं को लाभ मिला है और आगामी वर्ष में 3 लाख और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है।

• नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 500 स्वयं सहायता समूहों की 5,000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

• औद्योगिक क्षेत्रों में 10 आधुनिक मातृ-शक्ति औद्योगिक क्रेच नेटवर्क भी स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि महिलाओं के लिए समर्पित बसों की संख्या 273 से बढ़ाकर 500 की जाएगी।

महिला सशक्तिकरण पर सरकार का जोर

कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। राज्य सरकार वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन और एनीमिया-मुक्त अभियान जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को मजबूत बना रही है।

इस अवसर पर उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, विधायक गोकुल सेतिया सहित कई वरिष्ठ अतिथि और बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं।