कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार हर जिले में NRI मीट करेगी, शिकायतों का समयबद्ध निपटारा होगा और NRI सभा के चुनाव जल्द कराए जाएंगे।
पंजाब सरकार जल्द ही राज्य में जिला-स्तरीय NRI मीट का आयोजन करेगी, ताकि विदेशों में रहने वाले पंजाबियों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान किया जा सके। यह जानकारी कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने आज एनआरआई मामलों से जुड़े विभाग की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद दी।
डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार लगातार एनआरआई मीट आयोजित कर रही है और इसी कड़ी में वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के हर जिले में NRI मीट की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य एनआरआई पंजाबियों की समस्याओं का समाधान उन तक पहुंचकर करना है, ताकि उन्हें अपनी शिकायतों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।
कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एनआरआई से जुड़ी शिकायतों और मुद्दों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार विदेशों में रहने वाले पंजाबियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा।
डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार एनआरआई पंजाबियों से जुड़े मुद्दों के समाधान को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पंजाब में एनआरआई की जमीन और संपत्ति से जुड़े अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी पर्याप्त प्रबंध किए हैं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की धोखाधड़ी या उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।
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मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि NRI सभा के चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं और इस संबंध में जरूरी कार्रवाई में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि इससे एनआरआई समुदाय को एक मजबूत और लोकतांत्रिक मंच मिलेगा, जिसके माध्यम से उनकी समस्याएं और सुझाव सरकार तक और प्रभावी तरीके से पहुंच सकेंगे।
बैठक में एनआरआई मामलों के सचिव वी.एन. जादे, जालंधर के मंडलायुक्त और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव रामवीर, विशेष सचिव एनआरआई मामलों की अमनदीप कौर, एडीजीपी एनआरआई आर.के. जैसवाल, अतिरिक्त सचिव एनआरआई आर.बी.एस. बराड़ और एआईजी अजिंदर सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
सरकार का मानना है कि जिला-स्तरीय NRI मीट और समयबद्ध शिकायत निवारण व्यवस्था से विदेशों में रहने वाले पंजाबियों का भरोसा और मजबूत होगा और वे राज्य के विकास में और अधिक सक्रिय भागीदारी कर सकेंगे।