8वें वेतन आयोग की दिल्ली में 28–30 अप्रैल बैठकें, आगे राज्यों में भी संवाद; सिफारिशें 2027 तक, लाभ 2026 से लागू होने की उम्मीद।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बहुप्रतीक्षित 8th Central Pay Commission से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। आयोग 28 से 30 अप्रैल 2026 के बीच दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें विभिन्न कर्मचारी संगठनों और एसोसिएशनों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक सूचना के अनुसार, इन बैठकों के लिए बड़ी संख्या में संगठनों ने संवाद का अनुरोध किया है, लेकिन समय की कमी के कारण सभी को इस चरण में शामिल कर पाना संभव नहीं होगा।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले महीनों में देशभर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बैठकें आयोजित की जाएंगी। इससे यह संकेत मिलता है कि आयोग व्यापक स्तर पर सुझाव और विचार जुटाने की दिशा में काम कर रहा है। दिल्ली-एनसीआर से बाहर के हितधारकों को सलाह दी गई है कि वे आयोग के अपने राज्य या नजदीकी क्षेत्र में दौरे के दौरान मिलने के लिए आवेदन करें।
8वें वेतन आयोग का गठन जनवरी 2025 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करना है। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश Ranjana Desai कर रही हैं। आयोग के कार्यक्षेत्र (Terms of Reference) को 28 अक्टूबर 2025 को मंजूरी दी गई थी, जो पिछले वेतन आयोगों की तुलना में थोड़ा विलंबित माना गया।
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रिपोर्ट्स के अनुसार, आयोग अपनी सिफारिशें मई 2027 तक सरकार को सौंप सकता है। हालांकि, कर्मचारियों के लिए राहत की बात यह है कि यदि पिछली बार की तरह ही व्यवस्था अपनाई जाती है, तो नए वेतनमान 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माने जा सकते हैं और उसके बाद बकाया (arrears) का भुगतान भी शुरू हो सकता है।
गौरतलब है कि 7th Pay Commission को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था और उसी पैटर्न को इस बार भी दोहराने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजर अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर टिकी हुई है, जो उनके वेतन ढांचे और आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव डालेंगी।
फिलहाल, आयोग की आगामी बैठकों और उनसे निकलने वाले निष्कर्षों पर सभी की नजर बनी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि व्यापक परामर्श के बाद आयोग ऐसी सिफारिशें तैयार करेगा, जो कर्मचारियों के हितों के साथ-साथ देश की आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप भी होंगी।