पश्चिम बंगाल में भगिनी निवेदिता योजना को मंजूरी मिली है। अविवाहित उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही महिलाओं को 3 साल में ₹50,000 मिलेंगे, साथ ही 14,454 सरकारी पदों पर भर्ती होगी।

पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने उच्च शिक्षा हासिल कर रही अविवाहित महिलाओं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। सरकार ने भगिनी निवेदिता योजना को स्वीकृति देते हुए पात्र अविवाहित छात्राओं को तीन साल में कुल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में 14,454 सरकारी पदों पर भर्ती का रास्ता भी साफ किया गया है।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी दी। उनके अनुसार भगिनी निवेदिता योजना को जनवरी 2027 से पूरे पश्चिम बंगाल में लागू किए जाने की तैयारी है।

तीन साल में मिलेगी ₹50 हजार की आर्थिक मदद

भगिनी निवेदिता योजना के तहत उच्च शिक्षा जारी रखने वाली पात्र अविवाहित महिलाओं को तीन चरणों में आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले साल लाभार्थियों को 17,000 रुपये दिए जाएंगे। दूसरे वर्ष भी 17,000 रुपये की सहायता मिलेगी, जबकि तीसरे वर्ष 16,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।

इस तरह तीन वर्षों में प्रत्येक पात्र लाभार्थी को कुल 50,000 रुपये की सहायता मिलेगी। सरकार की ओर से योजना की विस्तृत पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों से संबंधित जानकारी अलग से जारी किए जाने की उम्मीद है।

14,454 सरकारी पदों पर होगी भर्ती

कैबिनेट ने राज्य के अलग-अलग सरकारी विभागों में 14,454 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी भी दी है। इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया संबंधित भर्ती संस्थाओं के माध्यम से संचालित की जाएगी।

मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड नई स्वीकृत रिक्तियों के लिए परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूरी करेंगे। सरकार को उम्मीद है कि भर्ती की पूरी प्रक्रिया करीब छह से आठ महीने में पूरी की जा सकेगी।

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कई विभागों में खाली पद होंगे शामिल

स्वीकृत सरकारी नौकरियों में वन विभाग, अग्निशमन सेवा, जेल विभाग, गृह विभाग और पहाड़ी मामलों से जुड़े विभिन्न पद शामिल होंगे। सरकार ने राज्य में करीब एक लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है और 14,454 पदों की यह भर्ती उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

पुलिस विभाग में भी हजारों नियुक्तियों की तैयारी

राज्य सरकार पुलिस विभाग में भी बड़े स्तर पर नियुक्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि करीब 12,000 पुलिस पदों से संबंधित नियुक्ति औपचारिकताओं पर 11 अक्टूबर को विचार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि चयनित उम्मीदवारों में से लगभग 5,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र एक कार्यक्रम के दौरान दिए जाने की उम्मीद है। इससे पुलिस विभाग में भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को बड़ी राहत मिल सकती है।

कर्मबंधुओं का मासिक पारिश्रमिक बढ़ा

कैबिनेट ने भूमि एवं भू-राजस्व विभाग में काम करने वाले संविदा सफाई कर्मचारियों यानी कर्मबंधुओं के पारिश्रमिक में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब उनका मासिक पारिश्रमिक 5,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया गया है।

सरकार के अनुसार बढ़ी हुई राशि अक्टूबर महीने से प्रभावी होगी। इस फैसले से संविदा आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों की मासिक आय में सीधे बढ़ोतरी होगी।

SC-ST छात्रावास के छात्रों को भी राहत

पश्चिम बंगाल सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के भोजन भत्ते में भी बड़ा इजाफा किया है। मासिक भोजन भत्ता 1,800 रुपये से बढ़ाकर 3,300 रुपये कर दिया गया है।

सरकार के इन फैसलों में उच्च शिक्षा के लिए छात्राओं को आर्थिक सहायता, सरकारी रोजगार के अवसर, संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि और छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त सहायता जैसे कई महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं।